शिमला: हिमाचल प्रदेश में जन शिकायतों के समय पर निपटारे को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सितंबर 2026 की CPGRAMS रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल 8,662 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से 8,382 शिकायतें (करीब 97 प्रतिशत) 21 दिन से भी अधिक पुरानी हैं। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कुल 10,559 शिकायतों में से केवल 1,897 का ही निपटारा हो सका, यानी लगभग 82 प्रतिशत मामले अनसुलझे रहे। इन लंबित मामलों में बिजली-पानी, सड़क, पेंशन, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याएं शामिल हैं। एक हजार से अधिक लंबित शिकायतों वाले 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल 13वें स्थान पर है, जहां महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य इस सूची में आगे हैं। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में निपटारे की रफ्तार काफी धीमी रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं शिकायतों के तत्परता से निपटारे पर जोर दे रहे हैं और ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, तथा लंबित मामलों के समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए जाएंगे।





