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केंद्र के सहयोग से हिमाचल में ₹1.20 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, सुक्खू सरकार विकास कार्यों में तेजी लाए : रणधीर शर्मा

शिमला : भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल में चल रही विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का जवाब देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।
रणधीर शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सुक्खू सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक देरी और वित्तीय प्रबंधन की समस्याओं के कारण कई परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल में ₹1.20 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं और सहायता प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ₹55,103 करोड़, भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना के लिए ₹13,410 करोड़, एम्स बिलासपुर के लिए ₹1,400 करोड़ से अधिक और ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए ₹1,000 करोड़ का केंद्रीय अनुदान शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों में परियोजनाओं की लागत, केंद्रीय सहायता और वित्तीय प्रावधान शामिल हैं, इन्हें एकमुश्त मिली धनराशि नहीं माना जाना चाहिए।
स्वास्थ्य परियोजनाओं का मुद्दा उठाते हुए शर्मा ने कहा कि पीएम-अभीम के तहत लगभग ₹360 करोड़ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों में देरी पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने नौ स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से केवल एक के पूरा होने और 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य पूरे नहीं होने का हवाला देते हुए शेष कार्यों की समयसीमा सार्वजनिक करने की मांग की।
बल्क ड्रग पार्क को लेकर उन्होंने कहा कि ₹225 करोड़ जारी होने के बाद लगभग ₹117 करोड़ खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। उद्योग मंत्री को परियोजना की प्रगति और शेष राशि के उपयोग की कार्ययोजना स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं, चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना में राज्य की लगभग ₹231 करोड़ की लंबित हिस्सेदारी जारी करने और भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने की भी मांग की।

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