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1999 के प्रतिबंध के बाद हिमाचल में दोबारा लौट रही लॉटरी: सिंगल एजेंट सिस्टम और नए प्रावधानों के तहत दिवाली के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी

शिमला:हिमाचल प्रदेश में सरकारी राजस्व बढ़ाने और नए संसाधन जुटाने के लिए राज्य में एक बार फिर से लॉटरी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि, ई-टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण अब लॉटरी से सरकारी खजाने की कमाई दीपावली के बाद ही शुरू हो पाएगी। विभाग द्वारा 3 सितंबर को जारी ई-टेंडर और 15 सितंबर को तकनीकी निविदाएं खुलने की प्रक्रिया तय थी, लेकिन पंजाब और बंगाल की एक-एक कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों पर सवाल उठाए जाने के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। विभाग अगले तीन से चार दिनों में संशोधित दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। नई योजना के तहत प्रदेशभर के लिए एक ही लॉटरी एजेंट अधिकृत किया जाएगा, जिसकी सालाना लाइसेंस फीस 10 करोड़ रुपये तय की गई है (जिसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी)। इसके साथ ही 30 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी और 6 करोड़ रुपये अन्य मद में चुकाने का प्रावधान रखा गया है। इसके जरिए राज्य सरकार को सालाना करीब 50 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। नियमों के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 12 डेली ड्रा और साल में दीपावली, लोहड़ी तथा दशहरा के अवसर पर 3 बंपर ड्रा निकाले जाएंगे, जबकि सरकार के प्रारूप में सिंगल डिजिट-डेली लॉटरी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन धूमल सरकार ने वर्ष 1999 में लॉटरी नियमन अधिनियम के तहत सभी लॉटरियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उस समय लोगों के कर्ज में डूबने और आर्थिक नुकसान की चिंता जताई गई थी। अब राज्य सरकार ने संसाधन सर्जन कमेटी (जिसके अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं) की सिफारिशों और केरल, पंजाब व सिक्किम के मॉडल का अध्ययन करने के बाद राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के लिए इस दिशा में यह कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2025 को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के प्रस्ताव पर इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था।

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