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किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक लगाने का पंचायत का फैसला खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई स्थायी रोक

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। पहले मामले में अदालत ने किन्नौर जिले की पोवारी पंचायत के उस विवादास्पद फैसले पर स्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत किन्नौर कैलाश यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया। उल्लेखनीय है कि पोवारी पंचायत ने 13 जुलाई 2026 को बहुमत के आधार पर यात्रा रोकने और आयोजक संस्था ‘श्री प्रकाशंकरा किन्नौर कैलाश यात्रा सोसायटी’ को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया था। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत के पास सदियों पुरानी धार्मिक यात्रा को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने जिला प्रशासन को सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा पंचायत को इसमें किसी भी तरह की बाधा न डालने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना अदालत की मंजूरी या बिना पुख्ता सिद्ध परंपरा के, केवल स्टांप पेपर पर लिखा गया तलाकनामा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने चंबा जिले के एक भूमि विवाद से जुड़ी अपील को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है और जब तक प्रथागत तलाक को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित न किया जाए, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में मृतक श्रीधर द्वारा 11 सितंबर 1997 को निष्पादित की गई पंजीकृत वसीयत को वैध मानते हुए अदालत ने पाया कि यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत सही तरीके से पंजीकृत की गई थी, इसलिए पहली पत्नी द्वारा केवल स्टांप पेपर के आधार पर दिए गए तलाक के दावे को खारिज कर दिया गया।

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