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हिमाचल प्रदेश में भांग की नियंत्रित खेती के लिए नीति लागू, औषधि निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भांग की नियंत्रित एवं औद्योगिक-औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नीति लागू कर दी है, जिसकी जानकारी कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गठित सर्वदलीय कमेटी में भाजपा विधायकों के समर्थन के साथ इस नीति को तैयार किया गया है। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ अल्जाइमर, कैंसर और ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों के निर्माण तथा कॉस्मेटिक्स एवं हैंडलूम (रस्सी, कपड़े, जूते, शॉल) जैसे स्थानीय उत्पादों के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नीति के तहत किसानों को 1,000 रुपये प्रति बीघा शुल्क पर कृषि और आबकारी विभाग की सिफारिश के बाद कृषि विभाग द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिसे बाद में रिन्यू कराया जा सकेगा। भांग के अवैध इस्तेमाल को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद कड़े नियम तय किए गए हैं। इसके तहत तय क्षेत्र में बाड़बंदी, पॉलीहाउस में खेती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जियो-टैगिंग और पॉलीहाउस में आने-जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, उत्पादित भांग को केवल लाइसेंस प्राप्त सीसीटीवी निगरानी वाले गोदामों में ही स्टोर किया जा सकेगा और बिक्री के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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