लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल में नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर! अब सड़कों पर लगे टोल बैरियरों को हटाने की जंग, सीधे देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है. जी हां, किसान और सामाजिक संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को लेकर एक आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है और राष्ट्रपति के सामने पूरे 80 पन्नों की एक विस्तृत संवैधानिक याचिका दायर कर दी है. याचिका में साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 का हवाला देते हुए मांग की गई है कि हिमाचल सरकार को तुरंत निर्देश दिए जाएं कि नेशनल हाईवे पर लगे सभी टोल बैरियर हटाए जाएं और ये वसूली बंद हो. हाई कोर्ट के अधिवक्ता उत्तांश मोंगा के जरिए दाखिल हुई इस याचिका में पंजाब मोर्चा, जन कल्याण समिति, कीर्ति किसान मोर्चा और कई बड़े किसान नेताओं का समर्थन शामिल है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच कानूनी है. याचिकाकर्ताओं का सीधा तर्क है कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने का हक सिर्फ देश की संसद के पास है, हिमाचल विधानसभा के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है! यहां तक कि खुद NHAI की मंडी इकाई ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि ये बैरियर हाईवे के संचालन में रुकावट बन रहे हैं. संघर्ष समिति ने सरकार की साल 2026-27 की टोल नीति पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि इन बैरियरों के जरिए जनता की जेब से हर साल करीब 150 से 200 करोड़ रुपये की ऐसी वसूली की जा रही है, जिसकी संवैधानिक वैधता खुद सवालों के घेरे में है।
