शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई (CBSE) स्कूलों में लंबे समय से लंबित सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अब जल्द ही अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए गठित की गई कैबिनेट सब-कमेटी (मंत्रिमंडल उप-समिति) ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब आगामी 20 जुलाई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार कर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति: शिक्षा मंत्री के अनुसार, कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की मेरिट के आधार पर की जानी चाहिए। सरकार इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए बेहद गंभीर है।
देरी से नामांकन पर पड़ा बुरा असर
शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहे विलंब के कारण स्कूलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पर्याप्त स्टाफ न होने की वजह से अब तक करीब 2,500 विद्यार्थी इन सीबीएसई स्कूलों को छोड़कर दूसरे शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले चुके हैं। सरकार छात्रों के इस पलायन को रोकने और स्थिति को सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द ठोस समाधान निकालने के प्रयास में जुटी है।




