शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जो अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्देश के बाद, राज्य के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे गैर-टेट उत्तीर्ण शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए एक बड़ा जीवनदान दिया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा) को आधिकारिक आदेश जारी करते हुए टेट योग्यता प्राप्त करने की अंतिम समय-सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन पर निर्धारित समय में परीक्षा पास न कर पाने के कारण नौकरी का संकट मंडरा रहा था। इस पूरे मामले में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत, स्कूलों में तैनात कार्यरत शिक्षकों को टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पहले जो दो वर्ष की समय-सीमा दी गई थी, उसे बढ़ाकर अब तीन वर्ष कर दिया गया है। कोर्ट के इसी फैसले को लागू करते हुए हिमाचल सरकार ने अब अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तय की है। इसका सीधा मतलब यह है कि पात्रता से चूके शिक्षकों को अपनी तैयारी को मजबूत करने और परीक्षा को क्रैक करने के लिए अब पर्याप्त समय मिल गया है, जिससे शिक्षा विभाग में भी एक बड़ी राहत देखी जा रही है। न्यायालय के इस नए निर्देश को धरातल पर लागू करने के लिए शिक्षा निदेशालय पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। निदेशालय ने सूबे के सभी जिला उपनिदेशकों को सख्त आदेश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में कार्यरत ऐसे सभी टीजीटी (आर्ट्स, मेडिकल और नॉन-मेडिकल) शिक्षकों का पूरा डेटा तैयार करें, जिन्होंने अब तक टेट परीक्षा पास नहीं की है। विभाग ने इन सभी शिक्षकों की एक विस्तृत सूची केवल एक सप्ताह के भीतर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। इस सूची में शिक्षक का पूरा नाम, उनका पद, उनकी नियुक्ति की तारीख और वर्तमान में वे किस स्कूल में तैनात हैं, इसका पूरा ब्योरा शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों (Principals) और मुख्याध्यापकों (Headmasters) को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन काम कर रहे ऐसे सभी शिक्षकों को इस अनिवार्य शर्त और नई समय-सीमा के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएं। इसके साथ ही, विभाग ने शिक्षकों की मदद के लिए एक और बेहतरीन पहल की है। शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) से विशेष अनुरोध किया है कि वे कोर्ट के आदेशों के सम्मान में इन कार्यरत शिक्षकों के लिए साल में कम से कम दो बार ‘विशेष टेट परीक्षा’ आयोजित करने की संभावनाओं पर काम करें, ताकि शिक्षकों को पात्रता हासिल करने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकें और वे समय रहते अपनी नौकरी सुरक्षित कर सकें।




