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60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लाभ वाले आदेश पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक; जानिए क्या है पूरा मामला

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र तक सेवानिवृत्ति लाभ देने वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है। दरअसल, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 15 जुलाई 2024 को एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 60 वर्ष तक सेवा लाभ देने के आदेश दिए थे। लेकिन अब, खंडपीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए, उस पुराने फैसले के क्रियान्वयन (execution) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प मोड़ भी आया। राज्य सरकार यह याचिका दायर करने में 175 दिन लेट थी, जिसे कोर्ट ने माफ कर दिया है। इससे पहले 13 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को यह कहकर खारिज कर दिया था कि ‘सत्या देवी मामले’ में सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकार ने अदालत को नए तथ्य सौंपे और बताया कि 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के अन्य मामलों पर रोक लगा दी है। इसी दलील के बाद हाईकोर्ट ने अपना रुख बदला। यानी अब इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक कर्मचारियों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति का लाभ फिलहाल नहीं मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त दो बेहद महत्वपूर्ण कानूनी फैसले सामने आए हैं। पहला फैसला कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र से जुड़ा है, तो दूसरा फैसला गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) न देने वाले पतियों के खिलाफ कोर्ट के सख्त रुख को दिखाता है। पहले मामले में, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार मानते हुए राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 13 मार्च 2025 को पारित अपने ही पुराने आदेश को वापस ले लिया है। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई ‘हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रुक्मी देवी व अन्य’ मामले के साथ संयुक्त रूप से होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तय की गई थी और 58 वर्ष में रिटायर करना भेदभावपूर्ण माना गया था। इसी पर अब दोबारा सुनवाई होगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को कोर्ट द्वारा तय गुजारा भत्ता नहीं देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे हर महीने के डिफॉल्ट (यानी पैसा न देने) के लिए अलग-अलग जेल की सजा सुना सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में अगर कुल जेल की सजा एक महीने से ज्यादा भी हो जाती है, तो उसे गैरकानूनी नहीं माना जाएगा। यह मामला रीता देवी और उनकी दो नाबालिग बेटियों से जुड़ा है। उन्होंने साल 2018 से 2019 के बीच का कुल 60,000 रुपये का बकाया वसूलने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पति द्वारा रकम न चुकाने पर शिमला के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाते हुए जून के बकाये के लिए 30 दिन, जुलाई के लिए 15 दिन और अगस्त के लिए 25 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि पति ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि धारा 125 (3) के तहत एक बार में एक महीने से ज्यादा जेल नहीं भेजी जा सकती, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर पीड़ित परिवार के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इन दोनों फैसलों ने कानूनी बारीकियों को और स्पष्ट कर दिया है।

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