शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से शिमला-ठियोग-नारकंडा हाईवे की दयनीय स्थिति पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। खंडपीठ ने कहा कि ये सड़कें हैं या धूल के गुबार हैं। खराब सड़कों से न सिर्फ वाहनों को नुकसान हो रहा है, बल्कि उड़ती धूल से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खंडपीठ ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ, एनएचएआई के मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया है। अधिकारियों को एक स्पष्ट रोडमैप पेश करने को कहा है कि ढली से नारकंडा तक की सड़क कब तक पूरी तरह ठीक कर दी जाएगी। अदालत ने अब इस जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए ठियोग से नारकंडा तक की सड़क को भी शामिल कर लिया है। मामले की सुनवाई 21 मई को होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि फागू के पास 2-3 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी खराब स्थिति में है। शिमला-ठियोग सड़क का अधिकतम हिस्सा ठीक कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने नोट किया कि देरी से की गई मरम्मत के कारण सड़क की निचली परतें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे हालिया काम के ज्यादा टिकने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट में पूरी सड़क के पुनर्निर्माण की सिफारिश की गई है। खंडपीठ ने कहा कि राज्य के सुस्त रवैये की वजह से काम में देरी हो रही है और नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा। अदालत ने कहा कि यह राजमार्ग राज्य की एप्पल बेल्ट की जीवनरेखा है। यह किन्नौर व भारत-चीन सीमा (छितकुल-शिपकी ला) को भी जोड़ता है। सड़क की दयनीय स्थिति की वजह से पर्यटन और एप्पल बेल्ट पर बुरा असर पड़ रहा है। एचआरटीसी के घाटे का एक कारण भी खराब सड़कें हैं। कोर्ट ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि सड़कों की खस्ताहाल स्थिति के कारण निगम की बसों में टूट-फूट बढ़ रही है, जिससे राज्य का अपना परिवहन निगम भारी घाटे में चल रहा है। केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर कर बताया कि राजमार्गों की बहाली के लिए केंद्र धन देने को तैयार है, लेकिन राज्य लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजने में देरी की गई है। कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये को लापरवाह करार दिया।



