शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि रोजगार योजना (मनरेगा) को समाप्त करना गरीबों के हितों के साथ कुठाराघात और अन्याय है। मनरेगा योजना गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। केंद्र सरकार का यह प्रयास गरीबों के खिलाफ है। इसका सख्त विरोध करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने सुक्खू ने चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम में करवाए गए इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हजारों भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन को जब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आगामी 6 माह में प्रदेश में चिट्टा तस्करों की चिट्टे से कमाई गई संपत्ति को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। नशा तस्करों और अंतर राज्य गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सरकार सफल रही है। उन्होंने लोगों से चिट्टे से जुड़ी सूचना आपातकालीन नंबर 112 पर देने का आग्रह किया। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा।
