लाइव हिमाचल/सोलन: सोलन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की छापामारी के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों का मिलना प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। हैरानी की बात यह है कि जिन दवाइयों की बिक्री पर कड़ी निगरानी और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है, वही दवाइयाँ एक ऐसे सोलन जिला अस्पताल में धड़ल्ले से बेची जा रही थीं, जिसका लाइसेंस पिछले दो वर्षों से रद्द है।एक ओर माननीय मुख्यमंत्री प्रदेशभर में नशा-निरोधी अभियान चलाने और बड़ी-बड़ी रैलियाँ करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले में प्रतिबंधित दवाइयों, एक्सपायरी दवाइयां का खुलेआम कारोबार चलता रहा। यह स्थिति सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट विरोधाभास उजागर करती है।
सबसे बड़ा सवाल
इन प्रतिबंधित दवाइयों को आखिर किन-किन लोगों को बेचा जा रहा था और दो वर्षों तक यह अवैध गतिविधि चलती रही, फिर भी सरकार और विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा मात्र ‘मुकदमा दर्ज करने’ की बात कहना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है, जबकि स्पष्ट रूप से मुकदमा लाइसेंसधारी से स्थान खाली करवाने को लेकर था, न कि प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री पर। यह पूरा मामला स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और सरकारी दावों की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल खड़ा करता है। इस गंभीर मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और इसमें शामिल सभी जिम्मेदार व्यक्तियों चाहे वे किसी भी पद पर हों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनता का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है, और इस प्रकार की लापरवाही व मिलीभगत किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।





