लाइव हिमाचल/शिमला: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश को 294 सड़कों की स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 2271 करोड़ रुपए और लगभग 1538 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से यह अनुमति दी गई है कि PMGSY-1 के तहत बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत PMGSY-4 में शामिल की जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां सड़क निर्माण निजी भूमि से होकर गुजरता है, वहां भूमि मालिक गिफ्ट डीड के माध्यम से विभाग को जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण समय पर पूरा हो सके। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क टायरिंग का कार्य जारी है, लेकिन कुछ स्थानों से गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आपदा के कारण हुए लगभग चार हजार करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई अब भी एक बड़ी चुनौती है। भरमौर, औट, लुहरी और सेंज सहित कई क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार से अभी तक 1500 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने स्तर पर बहाली कार्य में लगातार जुटी हुई है। फिलहाल 50 सड़कें अभी भी बंद हैं, और विभाग जल्द इन्हें पूर्ण रूप से बहाल करने के प्रयास कर रहा है। अवैध डंपिंग पर भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ-साथ देव परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी तरह के विवाद न उत्पन्न हों। ठेकेदारों के भुगतान के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ पेमेंट जारी कर दी गई हैं। ट्रेजरी में कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन शेष भुगतान भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे।
