शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। सात महीने के इंतजार के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य के विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जो दिवाली से कुछ ही दिन पहले आई है। इस निर्णय का लाभ न केवल वर्तमान विधायकों बल्कि पूर्व विधायकों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी पेंशन संरचना में भी संशोधन किया गया है। यह फैसला राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। इससे पहले 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन एक विधेयक पारित किया गया था, जिसमें विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। हिमाचल में आखिरी बार विधायकों के सैलरी-भत्ते 2016 में बढ़े थे। अब लगभग नौ साल के बाद दोबारा इनके वेतन-भत्ते में वृद्धि हुई है। हालांकि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी संशोधन विधेयक लाया गया था। अब भविष्य में विधायकों का वेतन प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ाया जाएगा। नए संशोधित बिल के अनुसार अब विधायकों को 3 लाख रुपए मासिक सैलरी-भत्ते मिलेंगे। वर्तमान में यह आंकड़ा 2.10 लाख रुपए प्रति महीना है। विधायकों की बेसिक सैलरी अभी 55 हजार रुपए थी, जो अब 70 हजार रुपए हो जाएगी। इस संशोधन के बाद माननीय विधायकों की सैलरी हर पांच साल बाद प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ेगी।
पहले और अब कितनी सैलरी
मुख्यमंत्री: पहले 2,65,000- अब 3,50,000
विधानसभा अध्यक्ष: पहले2,55,000- अब 3,45,000
कैबिनेट मंत्री: पहले2,55,000 -अब 3,10,000
विधानसभा उपाध्यक्ष: पहले 2,50,000 अब 3,40,000
विधायक: पहले 2,10,000 अब 2,80,000
पूर्व विधायकों को भी मिलेगा लाभ
अभी तक पूर्व विधायक को 93,240 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जो अब 1,29,500 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगी। उन्हें 169 प्रतिशत डीए के साथ पेंशन का प्रविधान है। इससे पहलेजयराम सरकार ने सत्ता में रहते हुए 26 मई 2022 को व्यवस्था की थी कि सरकार विधायकों का आयकर नहीं चुकाएगी। उससे पहले तब व्यवस्था थी कि मंत्रियों व विधायकों का आयकर सरकार चुकाती थी।
