लाइव हिमाचल: सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का 30 प्रतिशत इस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी तथा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत आने वाले कैंसर रोगियों के उपचार का सारा खर्च भी वहन करेगी। सीएम ने विभाग को आंगनबाड़ियों के माध्यम से पात्र गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रोटीन युक्त पूरक पोषण आहार उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा आंगनबाड़ियों को आपूर्ति की जा रही खाद्य सामग्री के पोषण मूल्यों का अध्ययन करने के लिए सचिव स्वास्थ्य और सचिव शिक्षा की एक समिति गठित करने के निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र का डिजाइन तैयार कर लिया गया है तथा अगले वर्ष जनवरी माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने सोलन जिले के कंडाघाट में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए बनने वाले उत्कृष्टता केंद्र की भी समीक्षा की तथा प्रथम चरण में उच्च शिक्षा विंग का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव आशीष सिंहमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक ईएसओएमएसए किरण भड़ाना तथा निदेशक महिला एवं बाल विकास गंधर्व राठौर उपस्थित रहे।
