शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच आज शिमला में महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसमें शानन प्रोजेक्ट पर स्वामित्व, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल हिस्सेदारी समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी।दरअसल, शानन प्रोजेक्ट अभी पंजाब सरकार के पास है। 99 साल की लीज पूरी हो गई है। करार के हिसाब से यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। मगर, 200 करोड़ की आय देने वाले इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार इसे हिमाचल को देने को तैयार नहीं है। यह प्रोजेक्ट मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में स्थापित है। हिमाचल सरकार बार-बार इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को हैंड-ओवर करने का आग्रह केंद्र से कर चुकी है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री सुक्खू, केंद्रीय मंत्री से इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। एसजेवीएन और एनएचपीसी की तरफ से बनाए जाने वाले पावर प्रोजैक्टों में दी जाने वाली नि:शुल्क पावर रॉयल्टी का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध जैसे पावर प्रोजैक्टों में हिमाचल प्रदेश को पहले 12 वर्ष 12 फीसदी, 12 से 30 वर्ष 18 फीसदी, 30 से 40 वर्ष 30 फीसदी फ्री पावर में हिस्सेदारी और 40 वर्ष के बाद प्रोजैक्ट का हस्तांतरण होना चाहिए। इसके अलावा वाटर सैस को लगाने में आ रही अड़चनों को दूर करने पर भी चर्चा हो सकती है। मनोहर लाल खट्टर के पास ऊर्जा के अलावा आवास और शहरी मामले जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी है। इस विभाग से संबंधित प्रोजैक्टों को लेकर भी मुख्यमंत्री उनसे मामले को उठाएंगे। पुराना नाता रहा है। वह हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठन का लंबे समय तक काम देख चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पड़ोसी राज्यों के साथ पेश आने वाली परेशानियों की जानकारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान वह पहले भी हिमाचल प्रदेश हो हर संभव मदद का आश्वासन दे चुके हैं और यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है।
