शिमला : हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट किसी से छिपा नहीं है। राज्य के आर्थिक संकट से निपटने के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अलग-अलग तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने डीजल पर वैट बढ़ाने की ओर इशारा किया। इससे जाहिर है कि प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से उबरने के लिए निकट भविष्य में डीजल पर वैट बढ़ा सकती है। परिणाम स्वरूप डीजल का मूल्य बढ़ेगा और सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा हम हिमाचल प्रदेश पर आए आर्थिक संकट को धीरे-धीरे कम करने पर लगे हुए हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से आर्थिक संकट को कम कर लेगी।
शराब के ठेकों से कमाए 485 करोड़
वहीं, मुख्यमंत्री ने शराब के ठेकों से हुई नीलामी से मिलने वाले राजस्व का भी जिक्र किया है। सीएम ने बीते दिन भी कहा था कि शराब के ठेकों की नीलामी से प्रदेश सरकार ने एक साल में 485 करोड़ रुपये कमाया है। कुछ लोग अपनी इच्छा से बिजली का बिल देना चाहते हैं।
इसको लेकर कुछ लोग मुझसे संपर्क कर चुके हैं। ऐसे में बिजली के बिल में एकरूपता लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों इलाकों में सरकार ने एक महीने का 100 रुपये बिल कर दिया है। यह बिल उन लोगों के लिए किया गया है जिनकी सालाना आय 50 हजार रुपये से अधिक है। इससे कम सालाना आय के लोगों के लिए पानी का बिल अभी भी माफ है।
2023 में डीजल तीन रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था
- सत्ता में आने के एक माह के भीतर प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैट तीन रुपये बढ़ाया था। डीजल प्रति लीटर 83.02 रुपये से बढ़कर 86.05 रुपये प्रति लीटर हुआ था। 8 जनवरी, 2023 को सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाने का निर्णय लिया था। हिमाचल में डीजल पर वैट 14 प्रतिशत और पेट्रोल पर 17.50 प्रतिशत है।
