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अब अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा…, सुक्खू सरकार ने ‘खनिज नीति-2024’ को दिखाई हरी झंडी

  • राजस्व बढ़ाने के लिए खनिज नीति-2024 को मंजूरी दे दी है
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज नीति-2024 स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देगी
  • यह नीति राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए खनिज नीति-2024 को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह ने दी।

एजेंसी एएनआई के अनुसार, एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति पारिस्थितिकी को संरक्षित करते हुए खनिज संपदा के निष्कर्षण के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक तकनीकों के उपयोग की वकालत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज नीति-2024 स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देगी और राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।

खनन गतिविधियों को किया जाएगा और दुरुस्त

उन्होंने कहा कि यह नीति एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की मदद से पारदर्शी और कुशल प्रशासन भी सुनिश्चित करेगी जिसे खनन गतिविधियों को विनियमित करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया जाएगा।

सीएम सुक्खू ने कहा कि यह नीति अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसते हुए राज्य के लिए राजस्व को अधिकतम करने और राज्य की खनिज संपदा की सुरक्षा करने और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके खनिज संपत्तियों के निष्कर्षण के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

80 खनन गार्डों की होगी भर्ती

उन्होंने कहा कि सरकार नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उद्योग विभाग में 80 खनन गार्डों की भर्ती करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने मौजूदा संसाधनों से राजस्व उत्पन्न करने के राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं जिससे 2,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है।

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