शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा करते हुए कहा, “प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी से काम कर रही है. इसे पूरी तरह से रोकने के लिए और सख्त कानून बनाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “उन्होंने जीवन में कभी सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया और हमेशा आम लोगों की आवाज को उठाया.” मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक आम परिवार से संबंध रखते हैं और आम लोगों के दुख, किसानों की पीड़ा और कर्मचारियों की समस्या को भी भी जानते हैं.
बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम सुक्खू
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने जो चुनौतियां थीं, उनमें सबसे पहली चुनौती प्रदेश को आर्थिक बदहाली से बाहर लाने की थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना डटकर किया, क्योंकि कर्ज के सहारे व्यवस्था नहीं चल सकती. उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक हिमाचली पर एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के एक महीने बाद उन्होंने जब अधिकारियों से पूछा कि प्रदेश कैसे चलेगा? तो उनसे जवाब मिला कि पिछली बीजेपी सरकार ने राजस्व की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आर्थिक चुनौती का सामना युद्ध की तरह किया और बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं.
‘2032 तक प्रदेश को नंबर वन बनाना लक्ष्य’
प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस होता है कि वे एक साल के भीतर प्रदेश की 20 फीसदी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2032 तक हिमाचल को देश का नंबर वन राज्य बनाना उनका लक्ष्य है.
‘वादे के मुताबिक की OPS की बहाली’
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले कांग्रेस सरकार के वक्त में शुरू की गई पुरानी पेंशन योजना को रद्द किया. हालांकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, जिससे सेवानिवृति के उपरांत सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें.
राजस्व अदलात को लेकर सीएम ने किया ये दावा
विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कर से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. इसमें अब तक 90 हजार से अधिक इंतकाल और सात हजार तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है.





