शिमला : प्रदेश सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले पहली जून को भी सरकार ने 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस तरह 30 दिन के भीतर ही दूसरी बार कर्ज लिया जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।1000 करोड़ का लोन 500-500 करोड़ की दो अलग-अलग मदों में लिया जा रहा है, जो 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को यह लोन 15 साल की अवधि यानी 2038 तक लौटाना है। इस तरह करंट फाइनेंशियल ईयर में सुक्खू सरकार का 1800 करोड़ का कर्ज हो जाएगा।1000 करोड़ का नया कर्ज मिलने के बाद राज्य पर लगभग 77 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2022 में सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भी 3200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
इसी तरह राज्य पर कर्मचारियों और पेंशनर की 10 हजार करोड़ की देनदारी है, क्योंकि पूर्व जयराम सरकार ने छठे वेतनमान के लाभ तो दे दिए थे। मगर जनवरी 2016 से तय एरियर का भुगतान पूर्व सरकार नहीं कर पाई थी।
