कुल्लू: उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने जिला के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उपायुक्त बुधवार को बहुउद्देश्यीय भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपमंडल एवं तहसील स्तर पर राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा ऑनलाइन आरएमएस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से राजस्व मामलों के ऑनलाइन निस्तारण का औसत समय तीन दिन है। उन्होंने इस अवधि को और कम करने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को ऑनलाइन सेवाओं एवं इनके माध्यम से मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें।
तकसीम, निशानदेही और इंतकाल को दें प्राथमिकता
उपायुक्त ने अधिकारियों को तकसीम, निशानदेही तथा इंतकाल से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को दुरुस्त करने से संबंधित सभी लंबित मामलों को भी शीघ्र निपटाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर दो वर्ष से अधिक पुराना राजस्व मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों के निपटारे की प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम को आरएमएस पोर्टल के नियमित निगरानी के निर्देश दिये।
उपायुक्त ने खानगी तकसीम के मामलों के निपटारे को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि जिस कानूनगो सर्किल द्वारा सबसे अधिक खानगी तकसीम के मामलों का निपटारा किया जाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करना और आम लोगों को भूमि संबंधी विवादों एवं प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी से राहत दिलाना है।
