शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। सीएम सुक्खू ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय जो घरेलू गैस सिलिंडर 450 रुपये का था, आज वह 1,000 रुपये के पार पहुंच चुका है। डीजल और कमर्शियल सिलिंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पूर्व भाजपा सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को 60 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन और 47 हजार करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिला, फिर भी वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाए। सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार के प्रयासों से हिमाचल आर्थिक संकट से काफी हद तक उबर चुका है। कर्मचारियों को प्रदेश की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र द्वारा ओपीएस की राशि नहीं रोकी गई होती, तो कर्मचारियों को एरियर देने में और आसानी होती। वहीं, राज्य की महत्वाकांक्षी ‘हिमकेयर योजना’ पर बड़ा बयान देते हुए सीएम ने कहा कि इस योजना में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी समीक्षा की जा रही है और अब हिमकेयर योजना को एक नया और पारदर्शी स्वरूप दिया जा रहा है। इस बीच, हिमाचल की सियासत में एक व्यक्तिगत जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पूर्व सीपीएस नीरज भारती के बयानों पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा और कहा कि—”नशेड़ी आदमी के बयान को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।” मुख्यमंत्री के इस तीखे हमले पर पलटवार करने में पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने भी देर नहीं की। भारती ने सोशल मीडिया पर चुनौती देते हुए कहा कि वह हिमाचल से बाहर डोप टेस्ट करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बशर्ते मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी उनके साथ चलकर अपना डोप टेस्ट करवाएं।
राजनीतिक बयानबाजी से इतर, राजधानी शिमला के लिए रविवार का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में 246 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘भूमिगत यूटिलिटी डक्ट परियोजना’ की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत छोटा शिमला, चौड़ा मैदान, राजभवन और लोअर बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार की तारों को अंडरग्राउंड (भूमिगत) किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से शिमला की खूबसूरती बढ़ेगी, सड़कों को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारी बर्फबारी के दौरान भी बिजली-इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के चलती रहेंगी। यह परियोजना शिमला के कायाकल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी।
