प्रदेश में शहरी निकाय और नगर निगमों के चुनाव का एलान, आचार संहिता लागू; जानिए विस्तार से ?

शिमला : हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का ऐलान कर दिया है. धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी में जहां नगर निगम के चुनाव होंगे. वहीं, 3600 के करीब पंचायतों में छोटी सरकार का चुनाव किया जाएगा. चुनाव आयोग ने 51 शहरी निकायों के चुनावों का ऐलान कर दिया है. इस दौरान 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अब इन इलाकों में आचार संहिता लग गई है. सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चुनाव आयोग ने अभी चुनावी नतीजों की तारीख का ऐलान नहीं किया है. क्योंकि पंचाय चुनावों की घोषणा बाकी है और ऐसे में निकाय, नगर निगम और पंचायतों के नतीजे एकसाथ आ सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नगर निगम के अलावा 25 नगर परिषद में चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि प्रदेश में चुनाव शांति पूर्ण तरीके से होते रहे हैं और इस बार भी ऐसे ही होने की उम्मीद है. राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा कि इस संबंध में सरकार और पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं.  अनिल खाची ने बताया कि नगर निगम के चुनाव राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर होंगे. निकाय और नगर निगम चुनावों के लिए 29, 30 और दो मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और चार मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. वहीं, 6 मई को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. 29 अप्रैल को वोटिंग बूथों की जानकारी साझा की जाएगी. 17 मई को निकाय और नगर निगम के लिए सुबह सात से 3 तीन बजे तक वोटिंग होगी. चुनाव आयोग ने बताया कि इन चुनावों में 1.80,963 पुरुष मतदाता और 179882 महिला मतदान करेंगी. 1808 वोटर ऐसे होंगे, जो पहली बार वोट डालेंगे. सारथी ऐप में परिवार और अपना नाम वोटर देख सकते हैं। वहीं, पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 27 अप्रैल को वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद ही पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनाव की घोषणा हो। अभी सिर्फ शहरी निकायों की चुनावों की होगी घोषणा की गई है। इसके साथ ही हिमाचल में प्रशासनिक अफसर जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश के मुताबिक, अब डीसी, एसडीएम, बीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।