Himachal Pradesh Cabinet decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में संपन्न हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 31 मार्च 2025 तक लगातार सात साल सेवा पूरी कर चुके विभिन्न विभागों के अंशकालिक (पार्ट टाइम) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को डेली वेज पर परिवर्तित किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। वहीं वन विभाग के वाइल्डलाइफ विंग को शिमला से धर्मशाला (कांगड़ा) स्थानांतरित करने का निर्णय हुआ है, जहां यह CPD KFW परियोजना कार्यालय भवन में कार्य करेगा। वहीं, धर्मशाला स्थित वाइल्डलाइफ कंजरवेटर का पुराना भवन अब CPD KFW प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मंडी जिला कारागार को नेरचौक के नव-निर्मित भवन में स्थानांतरित किया जाएगा तथा पुराने जेल परिसर को महिला ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारु संचालन हेतु विभिन्न श्रेणियों में नए पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई। राजस्व विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस रूल्स, 2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे अब राजस्व न्यायालयों में अपील, पुनरीक्षण और याचिकाएं ऑनलाइन दायर और निपटाई जा सकेंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षा शुल्क तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही चिंतपूर्णी (ऊना), सराहन (शिमला) और भोटा (हमीरपुर) क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने की मंजूरी दी गई है ताकि अनियंत्रित शहरीकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे व्यवसायिक विकास को नियंत्रित किया जा सके। सरकारी विभागों में रिक्तियों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति पत्रों के दिशा-निर्देशों पर नए नियमों को मंजूरी दी गई है, और भविष्य में इन्हें देखने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया है। राज्य में 350 नई स्टेज कैरिज रूट्स और लोकल मांग पर आधारित 18-सीटर टेंपो ट्रैवलर्स के लिए अतिरिक्त रूट्स को निजी ऑपरेटरों द्वारा चलाने की अनुमति दी गई है, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।81 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, जिनमें 68 आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी और 13 अन्य श्रेणियों के पद शामिल हैं, की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय आपातकालीन सेवाएं, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक और कैंसर देखभाल केंद्रों को सशक्त करेगा। फॉरेंसिक विभाग में 18 FACT और FACT प्लस योग्य विशेषज्ञों की भर्ती, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 11 विषय विशेषज्ञों के पदों को भरने और जल शक्ति विभाग को पंचायती राज संस्थाओं के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं के सेवा प्रदाता के रूप में नामित करने का निर्णय भी लिया गया। छोटा शिमला (देहात) क्षेत्र में दो हाईराइज़ टॉवर (14 और 17 मंज़िला) के साथ एक व्यावसायिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह परिसर आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और कुशल डिज़ाइन के साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। बिलासपुर स्थित AIIMS के फेज-2 व 3 विस्तार के लिए केंद्र सरकार को मुफ़्त भूमि तथा चंबा के सरोल में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की भी स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिले के सुन्नी नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड करने की पूर्व अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रख-रखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में जल शक्ति विभाग को नामित किया। मंत्रिमंडल ने चरण-2 और चरण-3 के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने चंबा जिले के रेवेन्यू एस्टेट सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लेने को भी स्वीकृति प्रदान की।
