धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत अब तक कुल 2562 हैबिटेशन को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 2544 हैबिटेशन को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है, जबकि 18 हैबिटेशन का कार्य अभी लंबित है। यह जानकारी केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज के प्रश्न के उत्तर में दी। पासवान ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क नेटवर्क स्वीकृत किए गए हैं। इन जिलों में बिलासपुर के 133 हैबिटेशन, चंबा के 299 हैबिटेशन, हमीरपुर के 103 हैबिटेशन, कांगड़ा के 570 हैबिटेशन, किन्नौर के 37 हैबिटेशन, कुल्लू के 217 हैबिटेशन, लाहौल-स्पीति के 12 हैबिटेशन, मंडी के 442 हैबिटेशन, शिमला के 315 हैबिटेशन, सिरमौर के 186 हैबिटेशन, सोलन के 107 हैबिटेशन और ऊना के 141 हैबिटेशन को सड़क सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें से चंबा के 7 हैबिटेशन, कांगड़ा के 1 हैबिटेशन, कुल्लू के 4 हैबिटेशन और शिमला के 8 हैबिटेशन का कार्य अभी लंबित है। वहीं, मंडी जिले के लिए स्वीकृत 442 हैबिटेशन के स्थान पर 444 हैबिटेशन को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। विशेष रूप से कांगड़ा जिले के लिए 570 हैबिटेशन को जोड़ने की स्वीकृति प्रदेश में सर्वाधिक है, जिससे यहां के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है।
