लाडकी बहिन योजना के मुद्दे पर महराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गरमाया

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। महायुति सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी वादे के तहत लाडकी बहिन योजना की राशि 2,100 रुपये करने की घोषणा की थी। अब तक लाडकी बहनों के खातों में लोकसभा चुनाव के समय घोषित किए गए 2,100 रुपये का वितरण न किए जाने से महिलाओं में नाराजगी बनी हुई है। जिसके चलते इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से इसका उत्तर मांग रहे हैं। इस पर मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि ये वादा पूरा होगा, लेकिन समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र को अमल में लाने की अवधि पांच सालों तक होती है।

वर्तमान में दिए जा रहे 1,500 रुपये

उक्त मुद्दे को लेकर मंत्री तटकरे ने यह भी खारिज कर दिया कि इस योजना के पात्र लाभार्थियों को अयोग्य घोषित करने के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि CM देवेंद्र फडणवीस ने कभी नहीं कहा कि चुनावी वादे के तहत 2,100 रुपये देने की घोषणा इस साल के बजट (10 मार्च को पेश किया जाएगा) या मौजूदा बजट सत्र (26 मार्च तक चलने वाला) में की जाएगी।

लाभार्थियों को धोखा दे रही सरकार : कांग्रेस

लाडकी बहिन योजना को लेकर कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस योजना के लाभार्थियों को अयोग्य करार देकर उनके साथ धोखा कर रही है। आगे कहा कि चुनाव से पहले सरकार को सभी महिलाएं लाडकी बहिन दिख रही थीं, अब वे सौतेली बहिन बन गई हैं क्या?

सरकार द्वारा अपने ही कोष पर डकैती : शशिकांत शिंदे

लाडकी बहिन योजना के मुद्दे पर NCP (SP) के नेता शशिकांत शिंदे ने कहा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को पैसा वितरित किया गया, तो यह सरकार द्वारा अपने ही कोष पर डकैती करने जैसा होगा। अदिति तटकरे ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत फरवरी और मार्च की किस्तें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। इसके आंकड़े मंत्री तटकरे ने पेश भी किए हैं। जिसमें अगस्त में 1.59 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था, जो सितंबर में बढ़कर 2.20 करोड़ और अक्टूबर में 2.33 करोड़ व दिसंबर में 2.45 करोड़ तक बढ़ गई है। इसके अलावा 8 मार्च को 2.52 करोड़ महिलाओं को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पात्र लाडकी बहिनों के खातों में पैसों का वितरण किया जाएगा। योजना के नियमों को लेकर मंत्री ने बताया कि, 21 से 65 साल की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। 65 साल की आयु पार करते ही वे इस योजना से बाहर हो जाएंगी। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र में एक आत्म-घोषणा खंड है, जिसमें लाभार्थी को यह पुष्टि करनी होती है कि वह किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही है।

विपक्ष द्वारा योजना पर उठाए जा रहे मुद्दों पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि महायुति द्वारा शुरू की गई यह योजना उन्हें चुनाव में बहुत नुकसान पहुंची सकती है, इसलिए उन्होंने सत्ता में आने पर 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का वादा किया है।

विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक

लाडकी बहिन योजना को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। जिसके चलते महाराष्ट्र में उक्त योजना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सरकार जहां इसे पूरा करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे तत्काल लागू करने की मांग कर रहा है।