शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल को विशेष पैकेज मिलने चाहिए यह हमारा अधिकार है. पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं. केंद्र सरकार के पास जो टैक्स आता है उसमें हिमाचल का भी अधिकार बनता है. उन्होंने कहा कि जब भुज में आई आपदा के समय गुजरात और केदारनाथ की त्रासदी में उत्तराखंड को विशेष पैकेज मिला, फिर हिमाचल को इतनी बड़ी त्रासदी पर राहत पैकेज क्यों नहीं मिल रहा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हमारा क्या कसूर है कि यहां कांग्रेस की सरकार है, इस दृष्टिकोण से यह कार्य नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हिमाचल में आई आपदा के लिए विशेष पैकेज की मांग पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी है और आगे भी वह यह मांग रखते रहेंगे. विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले तो बीजेपी के नेता आए दिन कहते थे कि आपदा पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने सत्र देरी से किया है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी आपदा राहत व बचाव कार्यों में लगे हैं, लेकिन आज जब सत्र शुरू हुआ तो तो विपक्ष इसमें भाग लेने की बजाए वॉकआउट कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का संकल्प लाया गया था. वहीं, बीजेपी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया था. दोनों का मतलब एक ही है, उन्होंने कहा कि सुर्खियां बने रहने के लिए नारे लगाते हुए वॉकआउट कर गए. हालांकि फिर वो वापस आ गए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा से कहां की वह सदन में राष्ट्रीय आपदा को लेकर लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करें उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसके लिए सद्द बुद्धि मिले और कहां की अगर विपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया तो प्रदेश की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जितने भी लोग आपदा प्रभावित परिवार है, सरकार उनकी मदद कर रही हैं, लेकिन बीजेपी देख रही है कि केद्र सरकार से पैसा न आने के बाद भी सरकार बेघरों की मदद की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बेघर हुए लोगों को ग्रामीण इलाकों में पांच हजार रुपए किराये दे रही और शहरों में 10 हजार किराया दिया जा रहा है. इसी तरह आपदा राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को निशुल्क गैस और राशन भी उपलब्ध करवा रही है. उन्होंने कहा कि जो रिश्तेदारों के यहां रहे रहे हैं. उनके लिए भी इसकी सुविधा देने का भी सरकार फैसला ले रही है.
