Day: October 4, 2025

शिमला:हिमाचल में आज कांग्रेस ने वोट चोर- गद्दी छोड़ अभियान लांच किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव भवन से अपने साइन करके इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा- आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनमत की रक्षा के लिये सभी को एकजुटता के साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा,महाराष्ट्र व कर्नाटक में बीजेपी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह बीजेपी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान एक जन जागरण अभियान बनाया जाएगा। प्रदेश में इस अभियान को तेज गति से पूरा किया जाएगा। इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा-बीजेपी वोट चोरी कर रही है।प्रदेश में यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी इस अभियान के दौरान एक लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वोट चोर,कुर्सी छोड़ के हस्ताक्षर अभियान को सफलता पूर्वक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से यह प्रदेश में सीएम के हस्ताक्षर से शुरू किया गया हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर,प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने इस अभियान के लिये प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को संयोजक व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर को सह संयोजक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी हैं।इसी के साथ सभी जिलों में विधायकों को भी अपने अपने जिलों में हस्ताक्षर अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी दी हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकतंत्र को बचाने व बीजेपी के वोट चोरी को रोकने के लिये देशभर में लोगों को इस अभियान के तहत जागरूक करने की दिशा में यह कांग्रेस का देशव्यापी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता इस अभियान के सह संयोजक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस अभियान की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रदेश से अधिक से अधिक हस्ताक्षर करवा कर इसे हाई कमान को भेजा जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान व विदित चौधरी भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस अभियान की देख रेख व मार्गदर्शन के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है।

शिमला : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई चरण-4 में 2000 किलोमीटर नई सड़कों की स्वीकृति मिलने जा रही है। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश के अनछुए व दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय और दूर-दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने में भी यह सड़कें लाभप्रद साबित होंगी। सड़कों के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन जैसी नई तकनीकों का उपयोग होगा, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ेगा।

लाइव हिमाचल/सोलन: गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में शनिवार को 18वें श्रीमती सविता गर्ग वार्षिक स्मृति समारोह इन्फोटेनियाड-2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतर-विद्यालयी प्रतियोगिता में सोलन और चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें गीता आदर्श स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा उपनिदेशक गोपाल चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। इस प्रतियोगिता में छात्रों के ज्ञान और रचनात्मकता को परखने के लिए कई रोमांचक मुकाबले हुए, जिनमें “1857 से 1947 तक का ऐरा क्विज़”, “डिजिटोपिया गणित मॉडल प्रदर्शनी”, “मूट कोर्ट”, “वाद-विवाद” और “गुरुकुल पॉडकास्ट” जैसी गतिविधियां शामिल थीं। सभी प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

गीता आदर्श स्कूल के छात्रों ने कई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्कूल ने ऐरा क्विज़, मूट कोर्ट और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की। अन्य प्रतियोगिताओं में, डिजिटोपिया (गणित मॉडल) में एम.आर.ए.डी.ए.वी. स्कूल ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि गुरुकुल पॉडकास्ट में बी.एल. सेंट्रल पब्लिक स्कूल (मॉल रोड) विजेता रहा। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. लखविंदर कौर अरोड़ा ने सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुरुकुल परिवार के लिए यह गर्व का क्षण है कि हमने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ विद्यार्थी न केवल प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि एक-दूसरे से सीखते और प्रेरणा भी लेते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रबंधन समिति, शिक्षकों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त किया।

सोलन: पीटीए रेगुलर टीचर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3.79 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष विवेक मेहता और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.51 लाख रुपए का चेक भेंट किया।
इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार नेगी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की 2 दिवसीय इंटर कॉलेज कुश्ती प्रतियोगिता ऊना के दौलतपुर कॉलेज में सम्पन्न हुई। ग्राम पंचायत अन्हेच के कोटी शमलेच गांव के दीपक कुमार ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत कर गांव और कॉलेज का नाम रोशन किया है। वहीं दीपक डिग्री कॉलेज सोलन में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। दीपक के पिता मदन कुमार पेशे से पहलवान है। और छात्रों को कुश्ती सिखाते है।

8000 किसानों को 3.04 करोड़ रुपए किए वितरित, साल में मिलेंगे 18 करोड़।
. प्रदेश सरकार ने निभाए किसानों से किए वायदे

लाइव हिमाचल/सोलन: किसानों से अपना वादा निभाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र से दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना की शुरूआत की। दाड़लाघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सोलन की दो निजी दूध समितियों गौ अमृत समिति पपलोटा तथा अमृत धारा समिति दाड़लाघाट व जिला बिलासपुर की दो निजी दूध समितियों कामधेनु व केहलूर दूध समिति से जुड़े 8000 पशु पालकों को जुलाई और अगस्त माह के 1.45 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए। इसके अलावा इन दूध समितियों को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से 1.59 करोड़ रुपये परिवहन अनुदान के रूप में प्रदान किए। राज्य सरकार ने परिवहन अनुदान को 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर किया है। किसानों को इन योजनाओं से प्रति वर्ष 18.24 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत अर्की विधानसभा क्षेत्र के आठ स्वयं सहायता समूहों को 28.80 लाख रुपए वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने कामधेनु हितकारी मंच नम्होल के 10 प्रगतिशील दूध उत्पादकों को 34.20 लाख रुपए भी प्रदान किए। उन्होंने ट्रक ऑपरेटरों की सुविधा के लिए तैयार की गई एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से किए सभी वायदे निभाए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्रदेश दूध प्रसंघ के माध्यम से गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हिमाचल प्रदेश के पशुपालक किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज प्रदेश सरकार की दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना का शुभारम्भ हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वे किसान जो पंजीकृत निजी दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े हैं और अपना दूध इन्ही समितियों को बेचते हैं, उन्हें तीन रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी। साथ ही, किसानों को इसकी जानकारी तुरन्त एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जिसके लिए हिमाचल प्रदेश एनआईसी के माध्यम से विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा निजी दूध समितियों द्वारा इकट्ठा किए जा रहे दूध के लिए दिए जा रहे परिवहन अनुदान को 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जिससे हज़ारों किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा मिल्क फैड के माध्यम से दूध प्रसंस्करण की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पशुपालकों को दूध बेचने की सुविधा प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक पशुपालकों को दूध विक्रय की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में दूध सहकारी समितियां गठित करने का अभियान माह जून, 2025 से आरम्भ किया गया है तथा अब तक 320 दूध सहकारी समितियों का गठन कर लिया गया है। प्रदेश सरकार का प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूध सहकारी समिति का गठन करने का लक्ष्य है, जहां अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध है। विधायक संजय अवस्थी ने मुख्यमंत्री का इस योजना की शुरूआत के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र को चुनने के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं। दूध के साथ प्राकृतिक रुप से उगाई जा रही मक्की, गेंहू, जौ और कच्ची हल्दी को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसी भी सरकार ने किसानों व बागवानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए आज से पहले कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया। इस अवसर पर वन मंडल कुनिहार ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष में एक लाख रुपए, जबकि रिटायर्ड डीएसपी शकुंतला शर्मा ने 51 हज़ार रुपए का अंशदान दिया। इससे पूर्व, अर्की विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया और लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, विधायक राम कुमार चौधरी, जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा, मिल्कफैड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर, वूल फेडरेशन के चेयरमैन मनोज ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, कांग्रेस नेता शिव कुमार, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

. सीधे किसान के हाथ में लाभ देना राज्य सरकार की प्राथमिकताः मुख्यमंत्री
. मुख्यमंत्री ने कहा, गांव के लोगों के लिए जल्द आएगी एक और योजना

लाइव हिमाचल/सोलन: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की ताकि क्षेत्र के पशुपालकों को इसका लाभ मिले। उन्होंने दाड़लाघाट में खंड विकास कार्यालय खोलने का आश्वासन भी दिया, जिसके लिए पहले अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक योजना पर भी काम कर रही है जिसके तहत डीज़ल ट्रक को ई-ट्रक में बदलने पर राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना से दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा। दाड़लाघाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दो साल में दूध खरीद मूल्य में 21 रुपए तक की वृद्धि की है ताकि पशुपालन से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि तीन रुपए की दर से गोबर भी किसानों से ख़रीदा जा रहा है। इसके अलावा, प्राकृतिक रुप से उगाई जा रही मक्की, गेहूं, जौ और कच्ची हल्दी को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीधे किसान के हाथ में लाभ देना चाहती है। आज एक शुरूआत है लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में किसानों को और लाभ मिलेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए आने वाले समय में एक और योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई योजनाओं के लाभ जानकर लोग फिर पशुपालन से जुड़ेंगे। सुक्खू ने कहा कि मैं गांव से निकलकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं, इसलिए उनके दर्द को समझता हूं, योजनाएं बनाता हूं और उन्हें धरातल पर उतारता हूं, इसके लिए नीतिगत बदलाव लाया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार बदलाव ला रही है। हमने कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया, जिसके कारण शिक्षा में वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर पहुंच चुका हिमाचल प्रदेश आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भाजपा ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में 600 शिक्षण संस्थान खोल दिए, क्योंकि वह राजनीतिक लाभ की दृष्टि से खोले गए थे लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें बंद कर दिया क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से आज पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 सीबीएसई आधारित स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार लाया जा रहा है, जबकि पिछली सरकारों ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेजों में 20-20 साल पुरानी मशीनें लगी हैं, लेकिन किसी ने नई तकनीक लाने के बारे में सोचा तक नहीं। अच्छी जांच मशीनें न होने के कारण मरीज़ की बीमारी बढ़ती है और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोल रही है। 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर दिए गए हैं जहां 5-5 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं और आने वाले समय में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में भी सुधार लाया जा रहा है और एम्स दिल्ली की तरह प्रदेश में भी मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने वर्ष 2023 और 2025 में आपदा का सामना किया और वह स्वयं इस मुश्किल घड़ी में एक-एक परिवार से मिले और प्रभावितों के दुःख को समझ कर मुआवजा प्रदान करने के पुराने नियम बदले। प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए विशेष राहत पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों को बनाने के लिए 1.30 रुपये के बजाय अब यह राशि सात लाख रुपये की गई है। आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मिलने वाले मुआवजे को पांच हज़ार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। इस वर्ष भी आपदा प्रभावितों को यह राहत पैकेज दिया जा रहा है और घर बनाने के लिए सात लाख रुपए मिलेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री वंचित वर्ग की सेवा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि होने के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, इसलिए राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि युवा पीढ़ी को चिट्टे व अन्य नशों के चंगुल से बचाने के लिए योगदान दें। उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू लीक से हटकर काम कर रहे हैं। गांवों की सुध लेने वाले ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्य सरकार का नारा है ‘चलो गांव की ओर’ और गांव की आर्थिकी सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कामधेनु संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संस्था ने गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य सरकार भी दूध से किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांगड़ा जिला के ढगवार में प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है, जहां पर प्रतिदिन दो लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी, जिसके बनने के बाद से किसानों को लाभ होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर पशु पालक डिस्पेंसरियों तक नहीं आ सकते तो डॉक्टर पशु पालकों के पास जाकर उनके पशुओं की जांच करेंगे। डॉक्टरों को तीन-चार पंचायतों के क्लस्टर बनाकर पशुओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं की नस्ल में सुधार भी आवश्यक है, जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। स्थानीय विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सचिवालय जाने की परंपरा तोड़कर बालिका आश्रम गए और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत की, जो उनकी सोच का प्रतीक है। वह आपदा में प्रभावित परिवार के साथ खड़े रहे और प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना मुख्यमंत्री का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र राज्य है, जिसने दूध के दाम को इतना बढ़ाया है। आज दूध उत्पादकों से किया एक और वादा निभाया है। इस योजना की शुरुआत आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदल देगी और हिमाचल प्रदेश के किसान आर्थिक रुप से संपन्न होंगे।

सोलन: ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों की तैयारी एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार मतदाताओं की पात्रता निर्धारित करने की योग्यता तिथि प्रथम अक्तूबर, 2025 तय की गई है। उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली (प्रारूप मतदाता सूची) 06 अक्तूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 08 अक्तूबर, 2025 से 17 अक्तूबर, 2025 तक है। उन्होंने कहा कि संशोधन प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन की अवधि के भीतर दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। यह तिथि 27 अक्तूबर, 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अवधि 07 दिन निर्धारित की गई है। अर्थात् 03 नवम्बर, 2025 तक अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने की तिथि से 07 दिन के भीतर अर्थात् 10 नवम्बर, 2025 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 नवम्बर, 2025 तक या इससे पूर्व निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। मनमोहन शर्मा ने कहा कि 01 अक्तूबर, 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ज़िला के समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने खण्डों के मतदाताओं के दावों व आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली को ध्यान से देखें और निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपना नाम सूची में दर्ज करवाएं अथवा दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें।

लाइव हिमाचल/मंडी: मंडी पहुंचे सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। विदेश दौरे पर भारत और आरएसएस को लेकर राहुल गांधी की ओर से की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का हर जगह विरोध करना राहुल गांधी की फितरत में शामिल हो गया है। अनुराग ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक के समय भी भारत में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान गाते रहे। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्हें भारत का विरोध करना जरूरी हो गया है। राहुल गांधी और उनके चमचों के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए उमड़ रहे प्रेम के चलते आज उन्हें 90 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है और अब वे उनकी बिहार चुनाव में भी हार निश्चित है। वहीं इस मौके अनुराग ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस के वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर भी तंज कसा। अनुराग ने कांग्रेस को वादा चोर की संज्ञा देते हुए कहा कि क्या वे स्वयं क्या गद्दी छोड़ने के लिए तैयार है? कांग्रेस की प्रदेश सरकार जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई है और देश में भी इनका यही हाल है। देश की सांविधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना कांग्रेस ने एकमात्र एजेंडा बना लिया है। हिमाचल की राजनीति पर उनकी एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनुराग ने कहा कि वे हिमाचल से ही हैं और पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अनुराग ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हिमाचल की राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर अब चर्चाओं को अब पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है।

शिमला: आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब राज्य के पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। समय पर पेंशन न मिलने, 2016 से एरियर का भुगतान लंबित रहने, महंगाई भत्ता (DA) न मिलने और मेडिकल बिलों का न होने से नाराज पेंशनरों ने बड़ा आंदोलन शुरू करने की रणनीति बना ली है। शिमला में हुई बैठक के बाद ज्वाइंट पेंशनर फ्रंट हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनरों को महीनों से पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा है। 2016 से नए वेतनमान का एरियर अटका हुआ है और करोड़ों रुपये के मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हुआ है। महंगाई भत्ता 16 प्रतिशत बकाया है। सरकार ने मई में 3 फीसदी DA देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। आत्मा राम शर्मा ने कहा कि बार-बार मांगपत्र देने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पेंशनरों में गहरी नाराजगी है। इसी के चलते 14 अक्टूबर को पेंशनर शिमला में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसी बीच, ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश नामक पेंशनरों का एक अन्य गुट भी इन्हीं मुद्दों पर लामबंद हो गया है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 17 अक्टूबर को धरना-प्रदर्शन करेंगे।