सोलन: भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश आई.टी. विभाग के प्रदेश संयोजक अनिल ड़ड़वाल ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के उपरांत आई.टी. विभाग के प्रदेश सह–संयोजकों एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा की है। प्रदेश सह–संयोजक के रूप में जग सिंह ठाकुर, आशीष शर्मा, निखिल ठाकुर, विजय जरयाल, आदित्य गौतम, अभिषेक चौहान और जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में गौरव धीमान, कमलेश कुमार, विनीत बहल, अरुण वर्मा, अरुष गुप्ता, राजेश कुमार ठाकुर, अजीत सिंह कैथ, मनसा राम भंगालिया, अर्जुन सिंह बिजलवान, मुकेश भारद्वाज, गौरव धीमान, अजय ठाकुर, अमन डोगरा और मोंटी राणा को शामिल किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक आई.टी. विभाग अनिल उड्डवाल ने सभी नव–घोषित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा का आई.टी. विभाग पार्टी की रीढ़ है और डिजिटल माध्यमों से संगठन की गतिविधियों एवं नीतियों को जन–जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी नव–नियुक्त पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे।
Day: September 30, 2025
सेना में बड़े बदलाव की ओर रक्षा मंत्रालय, एकीकरण प्रणाली होगी विकसित
Rajnath Singh : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना के लिए साइबर हमलों, सूचना युद्ध और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु अधिक एकीकरण और एक मानकीकृत प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में आयोजित त्रि-सेवा संगोष्ठी में बोलते हुए, राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के लिए … Read more
मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया’, लेह हिंसा को लेकर भड़के राहुल गांधी
नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार से लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को “बातचीत करनी चाहिए और हिंसा व डर की राजनीति को बंद करना चाहिए।” राहुल गांधी ने हाल ही में लेह में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच की भी मांग की, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।
क्या यही है देश सेवा का इनाम: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि मारे गए लोगों में से एक सैनिक परिवार से था। उन्होंने लिखा, “एक सैनिक का बेटा, जिसका खून देशभक्ति से भरा है, उस पर गोली चलाना बहुत दुखद है। भाजपा सरकार ने एक वीर सपूत को सिर्फ इसलिए मार दिया, क्योंकि वह लद्दाख और उसके अधिकारों के लिए खड़ा था। अब उस सैनिक के पिता की आंखों में बस एक सवाल है, क्या यही है देश सेवा का इनाम?”
पिता फौजी, बेटा भी फौजी – जिनके खून में देशभक्ति बसी है।
फिर भी BJP सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था।
पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं – क्या आज देशसेवा का यही सिला है?
हमारी मांग है कि… pic.twitter.com/cJqKstISjg
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 30, 2025
मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया
राहुल गांधी ने इस मामले को “हत्या” बताते हुए सरकार से निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख के लोग “अपने अधिकारों की मांग” कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, “लद्दाख के लोग सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करें और हिंसा की राजनीति बंद करें। यह हिंसा 24 सितंबर को लेह में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी, जब स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई थी। इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर “हिंसा भड़काने” का आरोप लगाया गया था।
क्या है लद्दाख के लोगों की मांग?
लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इस अनुसूची के तहत, कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, जिसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। लद्दाख को भी इस सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है ताकि वहां के लोग अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा कर सकें। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लंबे समय से इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, ताकि लद्दाख में स्वायत्तता और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई अहम नियम, हर घर और जेब पर दिखेगा इसका असर…
Changes From 1 Oct: हर महीने की तरह अक्टूबर महीने में कई अहम बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 से भारत में कई बैंक, सरकारी विभाग और नियामक संस्थाएं अहम बदलाव लागू करेंगी। इन बदलावों में बैंकिंग शुल्क, NPS पेंशन नियमों से … Read more
Bank Holidays : अक्टूबर में कुल इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों का पूरा शेड्यूल
Bank Holiday in October: अक्टूबर का महीना बैंकों के लिए खास रहेगा। आपको बता दें कि इस महीने देशभर में कुल 21 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। इनमें 4 रविवार और 2 शनिवार की नियमित छुट्टियों के अलावा स्थानीय और धार्मिक त्योहारों की वजह से 15 अतिरिक्त दिन बैंक बंद रहेंगे। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर पर आधारित है। आइए जानते हैं कि जुलाई में बैंकों की छुट्टियां कब-कब होंगी और किस दिन किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे।
अक्टूबर में नियमित रविवार और शनिवार की छुट्टियां
अक्टूबर में 5, 12, 19 और 26 तारीख को रविवार की वजह से देशभर के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा, 11 अक्टूबर को महीने का दूसरा शनिवार और 25 अक्टूबर को चौथा शनिवार होने के कारण भी सभी बैंक बंद रहेंगे।
अक्टूबर में त्योहारों और विशेष अवसरों पर बंद रहेंगे बैंक
अक्टूबर में कई प्रमुख त्योहारों और अवसरों की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। इनमें दशहरा, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ महापर्व, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती जैसी छुट्टियां शामिल हैं।
राज्यवार छुट्टियों का शेड्यूल
1 अक्टूबर – महानवमी, दशहरा, विजयदशमी/दुर्गा पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरल, नागालैंड और मेघालय के सभी बैंक बंद रहेंगे।
2 अक्टूबर – गांधी जयंती, दशहरा और दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे देश के सभी बैंक बंद रहेंगे।
3-4 अक्टूबर – सिक्किम में दुर्गा पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे।
6 अक्टूबर – लक्ष्मी पूजा के मौके पर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बैंक बंद रहेंगे।
7 अक्टूबर – वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के अवसर पर कर्नाटक, ओडिशा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बैंक बंद रहेंगे।
10 अक्टूबर – करवा चौथ के मौके पर हिमाचल प्रदेश के बैंक बंद रहेंगे।
18 अक्टूबर – बिहू पर्व के कारण असम में सभी बैंक बंद रहेंगे।
20-23 अक्टूबर – दिवाली, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और बलिप्रतिपदा के अवसर पर विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
27-28 अक्टूबर – छठ महापर्व के अवसर पर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के बैंक बंद रहेंगे।
31 अक्टूबर – सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के मौके पर गुजरात में बैंक बंद रहेंगे।
सिक्किम में लंबे समय के लिए बैंक बंद
सिक्किम में इस अक्टूबर महीने में बैंक लगातार 1 से 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। 1 से 4 अक्टूबर तक त्योहारों के कारण और 5 अक्टूबर को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, 21, 22 और 23 अक्टूबर को भी अलग-अलग त्योहारों की वजह से बैंक बंद रहेंगे।
दो एचएएस अफसरों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई…
शिमला: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन में अनियमितताएं बरतने पर ग्रामीण विकास विभाग के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को लिखे पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने मंगलवार को कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर अब आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया है। आरोप है वर्तमान में एचएएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सीईओ रहते और महिला अधिकारी कल्याण गुप्ता ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और प्रोत्साहन योजना में गंभीर लापरवाही बरती है। वहीं, अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं ली। अधिकारियों पर नियमों और नीतियों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित जांच रिपोर्ट में यह लापरवाही सामने आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। विभाग के मुताबिक, 18 जनवरी को अधिकारियों को गंभीर लापरवाही बरतने पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन दोनों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इस पर दोनों के खिलाफ अनुशासात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया। कल्याण गुप्ता वर्तमान में लाहौल-स्पीति जिले में परियोजना निदेशक और अनिल शर्मा शिमला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं।
सीएम सुक्खू ने अपराध जांच को मजबूत करने के लिए छह मोबाइल फोरेंसिक वैन को दिखाई हरी झंडी…
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपने अधिकारिक आवास ‘ओक ओवर’ शिमला से छः अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में ये वैन तीन जिला फोरेंसिक इकाइयों (बद्दी, नूरपुर और बिलासपुर), जुन्गा स्थित राज्य फोरेंसिक लैब और धर्मशाला व मंडी स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में तैनात की जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह, संरक्षण और भंडारण (जांच अधिकारियों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए मानक दिशा-निर्देश) नामक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी लॉन्च किया तथा आपराधिक घटना स्थल का निरीक्षण करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए जैकेट का अनावरण किया।
उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक वाहनों का उपयोग जांचकर्ताओं द्वारा अपराधिक स्थल पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। इससे कुशल, त्वरित तथा निपुणता से साक्ष्य का संरक्षण और वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण और संग्रहण किया जाएगा। फोरेंसिक जांच को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इससे सजा की दर में सुधार होगा और न्याय प्रणाली मजबूत होगी। प्रत्येक वाहन की कीमत 65 लाख रुपये है और यह वैन, किट और ड्रग तथा विस्फोटक पहचान प्रणाली, फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट डवेल्पमेंट किट्स, डीएनए सैपलिंग किट्स, एरोजन किट, रेफ्रिजरेशन यूनिटस, पोर्टेबल पावर जनरेटर, साइबर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर, उच्च रेजोल्यूशन वीडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रणाली, माइक्रोस्कोप, जीपीएस के साथ बड़े वार्न कैमरा, डीएसएलआर कैमरा, सीसीटीवी फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ व्हीकल और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ इंटेग्रेटिड किट में उपलब्ध लेटेंट फिंगरप्रिंट, जैविक तरल पदार्थ, बाल, कपड़ा फाइबर, गोली और विस्फोटक अवशेष, काटने के निशान, संदिग्ध दस्तावेज, टायर के निशान, जूते के निशान, नशीले पदार्थ और अन्य ट्रेस साक्ष्य से जांच को प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। इन मोबाइल प्रयोगशालाओं का एक प्राथमिक उद्देश्य फोरेंसिक साक्ष्यों का तत्काल और दोषमुक्त संग्रह सुनिश्चित करना है, क्योंकि देरी से साक्ष्यों को एकत्रित करने से जांच प्रक्रिया बाधित होती है।
उन्होंने कहा कि यह पहल सबूत इकट्ठा करने में अधिक पारदर्शिता और अपराध को साबित करने की प्रक्रिया को तेज करेगी। वर्तमान में बदलते आपराधिक मामलों के अनुरूप जांच तंत्र को भी उन्नत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल फोरेंसिक सेवाओं में तेजी लाएगी, बल्कि सटीक, विश्वसनीय साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित करके अपराध सिद्ध करने में भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक सेवा निदेशालय अब न केवल राज्य जांच एजेंसियों, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में मदद करता है। वहीं विधायक संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, डीजीपी अशोक तिवारी, फोरेंसिक सेवा निदेशालय की निदेशक डॉ. मीनाक्षी महाजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
फर्जी हस्ताक्षर कर बनवा दिया 68 लाख का सेंक्शन ऑर्डर, ग्रामीण विकास विभाग में सामने आया मामला
शिमला: ग्रामीण विकास विभाग में महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर के जरिये 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर (सरकारी दस्तावेज) तैयार करने का मामला सामने आया है। हैरानी इस बात की है कि जिस महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया गया है, वह विभाग से पहले ही स्थानांतरित हो चुकी हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ, जब विभाग के निदेशक ने संबंधित अधिकारी को फोन के जरिये इसकी जानकारी दी गई। महिला अधिकारी ने सूचना मिलते ही इस संबंध में थाना केलांग में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला छोटा शिमला पुलिस स्टेशन के अधीन होने के कारण इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। छोटा पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में लाहौल स्पीति के केलांग में एडीसी टू डीसी एवं एसडीएम लाहौल के पद पर कार्यरत कल्याणी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 7 जुलाई 2025 को यहां ज्वाइन किया है। वह इससे पूर्व वह जून 2022 से 5 जुलाई 2025 तक ग्रामीण विकास निदेशालय शिमला में बतौर डिप्टी सीईओ (एचपीएसआरएलएम) के पद पर तैनात थीं। 27 सितंबर को उन्हें जानकारी मिली कि एक सेंक्शन ऑर्डर पर उनके हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिसकी तिथि सितंबर 2025 की है। यह दस्तावेज उनके पूर्व कार्यालय में पाया गया है, जबकि वह इस समय अवधि में केलांग में सेवारत हैं। उन्हें इसकी जानकारी निदेशक ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। इसमें एक कंपनी के नाम 68,31,200 रुपये का सेंक्शन ऑर्डर रिसीव करवाया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके कंपनी/व्यक्ति को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4), 335, 336(1), 336(2), 336(3), 336(4), 340(1), और 340 (2) के अंतर्गत केस दर्जकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
सिरमौर के रोनहाट स्कूल का गलतियों से भरा चेक सोशल मीडिया पर वायरल,
लाइव हिमाचल/नाहन : जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में गिने जाने वला शिक्षा खंड रोनहाट का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का एक दो पिछले से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।चेक के वायरल होने का कारण अंग्रेजी में लिखी गई भारी गलतियां हैं। सोशल मीडिया में अंग्रेजी के शब्दों की इन गलतियों पर भारी आलोचना हो रही हैं। गिनती में चेक पर 7616 रुपए सही संख्या लिखी गई हैं। मगर इंग्लिश में गलतियां करते हुए saven thursolay six harendra sixty rupees only स्कूल प्रबंधन की इस लापरवाही के नमूने के लिए सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। सूत्रों ने प्राप्त जानकारी के अनुसार गलतियों से भरे इस चेक को बैंक ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद स्कूल को एक संशोधित चेक जारी करना पड़ा। विडंबना देखिए कि जो सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढिंढोरा पीटती है, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के लिए भारी-भरकम बिल चुका रही है। उसके बावजूद भी कितनी भारी गलतियां सामने आ रही हैं। उधर जब इस संदर्भ में रोनहाट स्कूल के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह नेगी से संपर्क किया गया। तो उन्होंने माना कि मिड डे मील प्रभारी से चेक की इंग्लिश में राशि लिखने में गलतियां हुई हैं। उस दिन मैंने भी कई दस्तावेजों पर साइन किए, इसलिए चेक की गलतियां ध्यान में नहीं आईं।
छोटे उद्यमियों, कारोबारियों को ऋण चुकाने में मोहलत, किसानों को भी मिलेगी राहत…
शिमला: प्राकृतिक आपदा में नुकसान झेल चुके किसानों को राहत की तैयारी है। फसलों का 33 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर उन्हें ऋण की किस्त चुकाने में समय मिल सकता है। राज्य में लाखों किसानों को कुछ अवधि के लिए ब्याज से राहत मिल सकती है। इसके लिए पहले सर्वेक्षण होगा। आपदा का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति ने राहत देने का निर्णय लिया है। हालांकि, छोटे उद्यमियों और परचून कारोबारियों को कर्ज की किस्त चुकाने में मोहलत के निर्देश दे दिए हैं। राजधानी शिमला में हाल ही में हुई 177वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया था। समिति की तरफ से बैंकों को सुझाव दिया गया है कि जिन प्रदेशवासियों की संपत्ति इस मानसून सीजन में आंशिक या फिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, उनके कर्ज की ईएमआई को आगे बढ़ाया जाए और मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाए। विशेष रूप से एमएसएमई, ऋणग्राही और अन्य खुदरा ऋणग्राही को ऋण की किस्त में स्थगन करने के निर्देश दिए हैं।