Day: March 26, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज बुधवार (26 मार्च) को राजधानी शिमला स्थित सरकारी आवास ‘ओक ओवर’ में अपना 61वां जन्मदिवस मनाया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपनी धर्मपत्नी विधायक कमलेश ठाकुर और बेटी के साथ इस मौके पर 60 किलो का केक काटा. इस दौरान कई मंत्री, विधायक और नेता बधाई देने भी पहुंचे. सीएम सुक्खू के जन्मदिन के मौके पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर नाटी भी डाली.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने जन्मदिन पर लोगों का धन्यवाद किया और कहा, “पिछले साल इस समय हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक आपदा थी, लेकिन राज्य की जनता ने हमारा साथ दिया और अब हम 34 से 40 तक पहुंच गए है.” बता दें पिछले साल राजनीतिक उथल-पुथल के चलते कांग्रेस के छह विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे. उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा हो रहा है. व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए जो कदम उठाए उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं. हिमाचल में लगी विद्युत परियोजनाओं से उन्हें हिस्सेदारी कम मिल रही है. इसमें केंद्र से भी बात की जा रही है, हिमाचल के हकों की लड़ाई में विपक्ष भी हमारा साथ दे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा मेरे जन्मदिन पर बीते साल राजनीतिक आपदा थी लेकिन प्रदेश की जनता ने मेरा साथ दिया और हमारे विधायकों की संख्या एक बार फिर 34 से 40 पहुंची. आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश का बजट पास होना है. मैं प्रदेशवासियों का आभार जताता हूं. हमने सरकार बनाने के बाद जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले लिए हैं और हमें प्रदेश की जनता के हर वर्ग का साथ अपने फैसलों में मिला है। बीते साल 27 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस के पास विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को जीत मिली थी. कांग्रेस के पास वोटिंग के समय 40 विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को ही मिला था जबकि बीजेपी के पास केवल 25 विधायक थे. ऐसे में वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था. दोनों प्रत्याशियों को 34-34 वोट पड़े और फिर पर्ची के तहत नतीजा बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में गया था जिसके बाद कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. लोकसभा चुनाव के साथ इन 6 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव हुआ था जिसमें से कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें आई थीं और बीजेपी ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था जिसको विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया था और ये मामला हाईकोर्ट में चला था जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया था जिसके बाद जब अलग से 3 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव हुए तो बीजेपी ने तीनों निर्दलीय विधायकों को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी.

RBI: एक मई से फ्री लिमिट के बाद ATM ट्रांजैक्शन महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है। जो लोग ATM का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये बदलाव महंगा पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर अब 2 रुपये अधिक देने होंगे। नॉन-ट्रांजैक्शन फीस में भी रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अब ATM से पैसे निकालने पर 19 रुपये लगेगे। पहले 17 रुपये लगते थे। अकाउंट का बैलेंस चेक कराने पर अब 7 रुपये लगेगे। पहले 6 रुपये लगते थे।

1. क्या है इंटरचेंज फीस?
   ATM इंटरचेंज फीस एक ऐसा चार्ज है जो एक बैंक अपने कस्टमर्स को ATM की सर्विस देने के लिए दूसरे बैंक से वसूलता है। लेकिन ये खचा अक्सर बैंक अपने कस्टमर्स पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दिल्ली, मुंबई में रहते हैं। आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं और SBI के ATM से पैसे निकालते हैं तो तीसरे ट्रांजैक्शन के बाद HDFC बैंक आपसे चार्ज ले सकता है।
2. फ्री ट्राजेक्शन कितना है?
   रिजर्व बैंक के 10 अक्टूबर 2014 एक सर्कुलर के मुताबिक, दूसरे बैंको के ATM पर एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या 5 से घटाकर तीन कर दी गई है (फाइनेशल और नॉन फाइनैंशल दोनों)। मेट्रो शहरों (मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद) में तीन फ्री ATM ट्रांजैक्शन हैं। इन मेट्रो शहरों के अलावा बाकी जगहों पर दूसरे बैंकों के ATIM पर पांच फ्री ट्रांजैक्शन हैं।
3. ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो?
   कई बार ATM तकनीकी खराबी का वजह ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। इससे ग्राहकों में कन्फ्यूजन होता है कि क्या फेल ट्रांजैक्शन भी फ्री ट्रांजैक्शन में गिने जाएंगे। रिजर्व बैंक ने 14 अगस्त, 2019 के अपने सर्कुलर में साफ किया है कि अगर तकनीकी दिक्कतों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ATM में पैसे न होना, बैंक सर्विस प्रोवाइडर की गलती गलत पिन आदि) की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो उसे वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
4. फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट
   इस सर्कुलर में ये भी साफ किया गया है कि नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस इन्क्वायरी, चेक बुक मांगना, टैक्स का भुगतान, फंड ट्रांसफर आदि) जो ‘onus ट्रांजैक्शन होते हैं (यानी जब किसी बैंक के ATM पर उसी बैंक का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है), वो फ्री ATM ट्रांजैक्शन में नहीं गिने जाएंगे।
5. कितना चुकाना होगा?
   कैश विड्रॉल फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 19 रुपये लगेंगे। पहले 17 रुपये लगते थे। बैलेंस इन्क्वॉयरी, मिनी स्टेटमेंट, वगैरह पर 7 रुपये लगेंगे। पहले इसके लिए 6 रुपये लगते थे।
6. किनके लिए मुसीबत?
   ये बढ़ी हुई कीमत छोटे बैंकों के ग्राहकों को ज्यादा परेशान करेगी। क्योंकि छोटे बैंक ATM के लिए बड़े बैंकों पर ही निर्भर रहते हैं। जो लोग ATM का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये बदलाव महंगा पड़ेगा फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर लोगों को अब 2 रुपये अधिक देने होंगे
7. फैसले की वजह?
   सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है ताकि कैश पर निर्भरता कम हो। ATM के चार्ज बढ़ने से डिजिटल पेमेंट और भी किफायती विकल्प बन जाएगा।

शिमला : हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नामजद आरोपी एवं निगम के पूर्व निदेशक (विद्युत) देशराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना प्रबल हो गई है। देशराज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस अब देश राज की गिरफ्तारी कर सकती है। मुख्य अभियंता विमल नेगी 10 मार्च को अचानक शिमला से लापता हो गए थे। उनकी अंतिम मोबाइल लोकेशन बिलासपुर जिले में मिली थी। आठ दिन बाद, 18 मार्च को उनका शव गोविंद सागर झील से बरामद हुआ। परिजनों ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। विमल नेगी की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि निदेशक देशराज उन पर गलत कामों के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे वे मानसिक तनाव में थे। परिजनों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था और अत्यधिक कार्यभार के दबाव में विमल नेगी ने यह कदम उठाया। इस घटना के बाद एचपीपीसीएल (HPPCL) कर्मचारियों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। 19 मार्च को परिजनों ने शिमला स्थित निगम मुख्यालय के बाहर शव के साथ प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालात बिगड़ते देख सरकार के चार मंत्री मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने कार्रवाई करते हुए निदेशक (विद्युत) देश राज को निलंबित कर दिया, जबकि एचपीपीसीएल के एमडी हरीकेश मीना को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह 2012 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश प्रजापति को नया एमडी नियुक्त किया गया। इसके अलावा निदेशक (सिविल) सुरिंदर कुमार को अतिरिक्त रूप से निदेशक (इलेक्ट्रिकल) का कार्यभार सौंपा गया। शिमला पुलिस को पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें नेगी के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उनकी मृत्यु शव मिलने से 5-6 दिन पहले ही हो चुकी थी। हालांकि, मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आगे की जांच कर रही है। शिमला पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसपी शिमला की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में तीन अधिकारियों पर आरोप हैं, जिनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। यह मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्राप्त शुक्ल से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्य सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

Punjab Budget : वित्तमंत्री हरपाल चीमा बजट पेश कर रहे हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार ने आर्थिक पक्ष से कमजोर पंजाब को आर्थिक पक्ष पर मजबूत पंजाब बनाने का काम किया। देश में पंजाब प्रति व्यक्ति आय में 15 वे स्थान पर पहुंचा। पंजाब के विकास के लिए 236080 करोड़ का बजट पेश हुआ। इस साल GSDP में 9% वृद्धि होकर ₹8.09 लाख करोड़ तक पहुंचा; FY 2025-26 में 10% बढ़ने का अनुमान है। टैक्स रेवन्यू में 14% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकार ने पंजाब को नशे में धकेला, नशे के व्यापार को फलने फूलने दिया। हमने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी। युद्ध नशे दे विरुद्ध में पंजाब के लोग मान सरकार का साथ दे रहे। पहले, अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे की दलदल में डुबोया, अब मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके “वसदा पंजाब” बना रही है। उन्होंने कहा कि नशा पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 1 मार्च 2025 से “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जड़ों से नशे को मिटाना है। कुछ ही दिनों में 2,136 FIR दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। हरपाल सिंह चीमा ने सीमा पार ड्रग तस्करी पर बात करते हुए कहा कि सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए ₹110 करोड़ का बजट, जिसमें 5,000 होम गार्ड BSF के साथ तैनात होंगे और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। पंजाब में पहली बार “ड्रग जनगणना” की जाएगी, जिसके लिए ₹150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। Dial 112’ सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा। उन्होंने कहा कि मोहाली में नया Dial 112 हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ आवंटित किए गए। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ आवंटित है। कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकार ने पंजाब में खेल को कभी प्राथमिकता नहीं दी, खेलो के नाम पर सट्टेबाजी और गैंग्स्टरवाद को बढ़ावा दिया। खेलों में पंजाब का गौरव वापस लाना मान सरकार का दृढ़ संकल्प है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कभी पंजाब खेलों में नंबर एक पर था, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा से पंजाब 10वें स्थान पर चला गया। CM भगवंत मान के नेतृत्व में खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मान सरकार ने खेल नीति तैयार की, जिसका उद्देश्य पंजाब की खोई हुई खेल प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है। खेलों के बजट में रिकॉर्ड वृद्धि की गई 2024-25 में खेल क्षेत्र के लिए ₹979 करोड़ का बजट, पंजाब के इतिहास में सबसे अधिक स्थानीय खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हर गाृंव में खेल मैदान और 3,000 गांवों में इनडोर जिम का निर्माण किया जा रहा है।nउन्होंने कहा कि 13 Centers of Excellence को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खेड़ा वतन पंजाब दियां” के तीन संस्करणों में 5 लाख से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी, इस साल चौथा संस्करण होगा। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जैसे 2026 एशियाई खेलों और Commonwealth Games के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में खिलाड़ियों को ₹100 करोड़ से अधिक का पुरस्कार और सरकारी नौकरी (DSP/PCS) प्रदान की गई है। “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान, जिससे जल्द ही पंजाब फिर से भारतीय खेलों में शीर्ष स्थान पर लौटेगा।

‘परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर…’

उन्होंने कहा कि पहले “बिमार पंजाब” था, कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकारों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, अस्पताल खस्ता हालत में रहते थे और डॉक्टरों की कमी थी। अब मान सरकार “सेहतमंद पंजाब” बना रही है। राज्य सरकार ने 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर ₹5 लाख से ₹10 लाख किया गया है; ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना द्वारा ‘सेहत कार्ड’ बनाये जाएंगे , इस पहल के लिए ₹778 करोड़ का बजट आवंटित है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछले तीन साल में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें रोज़ाना 70,000+ मरीज आते हैं और अब तक 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी हुए। बजट में आम आदमी क्लीनिकों के लिए ₹268 करोड़ आवंटित है। ‘फरिश्ते योजना’ के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और वित्तीय सहायता हेतु ₹10 करोड़ आवंटित है। AAP सरकार के ‘Rangla Punjab’ विजन के तहत 2022 में जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया। हर जिले में ‘Rangla Punjab Vikas Scheme’ शुरू होगी, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करेगी।यह फंड जिला उपायुक्तों द्वारा MLAs, समुदायों और नागरिकों की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा। सड़क, पुल, स्ट्रीटलाइट्स, क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी, स्वच्छता सहित सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा। बजट में कुल ₹585 करोड़ (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़) आवंटित किए गए हैं, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर गुजरात पुलिस के तीन जवानों की मौत हो गई है. इनकी गाड़ी एक खड़े वाहन से टकरा गई और तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. कुछ अन्य घायल हुए हैं. हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन सिरसा पुलिस जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार, सिरसा के डबवाली के भारत माला रोड पर बुधवार को सड़क हादसा हुआ और इसमें तीन पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य अधिकारी घायल हो गया है. बताया जा रहा है कि गुजरात पुलिस की टीम डबवाली क्षेत्र के वेडिंग खेड़ा में किसी मामले की जांच के लिए पहुंची थी. पुलिस ने बताया कि गुजरात पुलिस की गाड़ी हाईवे पर खड़े एक वाहन से टकरा गई. सूचना मिलते ही NHAI की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची।  मृतक और घायल सभी अहमदाबाद सिटी पुलिस के बताए जा रहे हैं. दो मृतकों की पहचान एपीओ सीओ सुनील कुमार, हैडकॉन्स्टेबल प्रकाशभात के रूप में हुई है. दोनों अहमदाबाद सिटी थाना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं.  सूचना मिलते ही डबवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों को लेकर पुलिस गहराई से जांच कर रही है. सिरसा पुलिस के सदर थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि ट्रक या ट्राले से हादसा हुआ है. लेकिन अब तक वाहन के बारे में पता नहीं चला है. अफसर ने बताया कि पंजाब नंबर की गाड़ी की नंबर प्लेट मौके पर मिली है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें गई हैं. सुबह साढ़े पांच बजे के करीब यह हादसा हुआ था और अब गुजरात पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है. वहां से एक टीम हरियाणा आ रही है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 16 राजकीय उच्च विद्यालय ऐसे हैं, जहां हिंदी भाषा के शिक्षकों का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित इन स्कूलों में सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए कोई नियुक्त शिक्षक नहीं है।  यह जानकारी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार की ओर से दी गई। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि चंबा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय न्यायां में हिंदी शिक्षक का कोई पद नहीं है। इसी तरह हमीरपुर जिले के बफडी स्कूल में भी हिंदी शिक्षक का पद सृजित न होने से 47 विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। कांगड़ा जिले के पांच स्कूलों आशापुरी, तोतारानी, नंदेहड़, कोहाल्ला और भड्याड़ा में भी हिंदी शिक्षक का पद नहीं है। इन स्कूलों में कुल 371 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें नंदेहड़ स्कूल में ही 115 विद्यार्थी हिंदी पढ़ने हैं। किन्नौर जिले के नाथपा स्कूल में आठ विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का शिक्षक नियुक्त नहीं है। इसी तरह लाहौल स्पीति के मोरिंग स्कूल में भी यही स्थिति है। मंडी जिले में तीन स्कूल कोलंग, प्रस्सत हवाणी और पपलोट हिंदी शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। इन तीनों स्कूलों में कुल 121 विद्यार्थी हैं। शिमला जिले के तीन स्कूल थानेधार, कूट और जराशी में भी हिंदी शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है। इन स्कूलों में कुल 50 विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं। सोलन जिले के कुमारहट्टी स्कूल में भी यही समस्या है, जहां 70 विद्यार्थी हिंदी शिक्षक के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं।

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार रात को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां-बेटी समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एक आल्टो कार (HP07-D1154) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। जिससे उसमें सवार सभी चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा बालूगंज थाना अंतर्गत शोघी पुलिस चौकी के तहत आनंदपुर-मैहली मार्ग पर लालपानी पुल के पास हुआ। हादसे में मरने वालों की पहचान चालक जय सिंह नेगी (40) पुत्र पद्म नेगी निवासी संजौली शिमला के अलावा रूपा सूर्यवंशी (45) पत्नी भगवान दास , रूपा की 14 वर्षीय बेटी प्रगति और 10 वर्षीय बेटे मुकुल हेतराम निवासी नवबहार शिमला के रूप में हुई है। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार थे। कार में रूपा सूर्यवंशी अपनी बेटी प्रगति के साथ सफर कर रही थीं। पुलिस के मुताबिक चारों लोग HP07-D-1154 नंबर की कार में सवार होकर कही जा रहे थे। गाड़ी को जय सिंह नेगी चला रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। अंधेरा और दुर्गम इलाका होने के कारण शवों को निकालने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी अस्पताल भेजा गया है। मृतकों के शवों का आज आईजीएमसी शिमला में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।