Day: November 26, 2024

सोलन : चामुंडा कॉलोनी सोलन बाईपास का रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने पढ़ाई के तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना 25 नवंबर की है। बीते कल जब पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने अपने घर में फंदा लगा दिया। मृतक की पहचान अक्षित कुमार सोलह वर्षीय के रूप में हुई है, जो 11वीं कक्षा का छात्र था। वह अपने माता-पिता के साथ चामुंडा कॉलोनी में किराए पर रहता था। वहीं  घटनास्थल की जांच के दौरान मृतक के गले पर फंदे के निशान के अलावा अन्य कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। पुलिस ने छत से लटकी रस्सी को कब्जे में लिया और मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं परिजनों की माने तो अक्षित पिछले कुछ समय से पढ़ाई के कारण मानसिक तनाव में था। और वह पिछले 7-8 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। घटना के समय उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। मृतक का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में किया जाएगा। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे तनाव जनित आत्महत्या का मामला माना है। हालांकि, पुलिस अभी आगामी जांच में जुटी हुई है।

Ilma Afroz IPS: पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ कर चुके पूर्व सीएम शांता कुमार ने अब उन्हें एक नसीहत दी है. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार बद्दी की पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज के समर्थन में सामने आए हैं. उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को साहस दिखाने की नसीहत दी है. साथ ही शांता कुमार ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी इल्मा अफरोज को ईमानदार और साहसी अधिकारी बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है, जिसकी कहीं कोई खबर नहीं छपी है. फिर भी हर जगह इसकी खबर पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि बद्दी की पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज के बारे में सोशल मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन किसी अखबार में कोई खबर नहीं छप रही. यह दुर्भाग्य का विषय है कि एक महिला पुलिस अधीक्षक को शिमला बुलाया गया और कुछ कहा गया. इसके बाद वह सीधी बद्दी आई और रात के अंधेरे में अपना सामान समेटा और सीधी अपने घर चली गई. कहा जा रहा है कि वह छुट्टी पर गई हैं. शांता कुमार ने कहा कि सब ओर बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है. उसने किसी नेता के परिवार के गलत काम पर सख्त कार्रवाई की है और इसी लिए उन्हें छुट्टी भेजा गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के समाचारों के अनुसार, इल्मा अफरोज एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं और अपनी योग्यता व परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ीं. विदेश की अच्छी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की और फिर भारत में यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुई. यह चर्चा है कि वह ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठा और एक साहसी अधिकारी हैं. यदि यह सत्य है, तो इन गुणों के कारण उसे ईनाम मिलना चाहिए. लेकिन, प्रदेश कांग्रेस सरकार उसे सजा दे रही है. उन्होंने कहा कि इल्मा अफरोज की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की सजा दी जा रही है. क्या यही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का व्यवस्था परिवर्तन है. यह समाचार सब जगह चर्चा का विषय बना है. हिमाचल भवन की नीलामी की तरह सरकार की इस कार्रवाई पर भी आंसू बहाये जा रहे हैं. शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री साहस दिखाएं. यदि किसी नेता ने गलत काम किया है तो सजा उसे मिले, अच्छा काम करने वाली पुलिस अधीक्षक को नहीं. उन्होंने इल्मा अफरोज को उसकी ईमादारी और साहस के लिये बधाई दी है।

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शहादत के सम्मान स्वरूप शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश सरकार पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने शहीद की पत्नी को रोजगार स्वरूप भाषा शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने और इससे उपजे सभी सेवालाभ देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार द्वारा इस मामले में बरते गए रवैए पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नीति के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति देने और “शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता” प्रदान करने की पेशकश के बीच अंतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए सरकार के रवैए पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में दिए गए अपने जीवन के चरम बलिदान के मद्देनजर, राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति की शहादत का सम्मान करने के लिए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि याचिकाकर्त्ता को इस अनावश्यक मुकद्दमे में घसीटने की बजाय उसे भाषा शिक्षक का पद सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाता। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत देश के शहीद सैनिक की पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करने के प्रतिवादियों के रवैये की निंदा करता है। कोर्ट ने 23 अप्रैल, 2016 को सरकार द्वारा जारी शहीद के आश्रितों को रोजगार देने से जुड़ी नीति का अवलोकन करने पर पाया कि इस नीति में ‘अनुकंपा’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति नीति सरकार द्वारा अपने मृतक कर्मचारियों के परिजनों को सहायता/रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। मामले के अनुसार याचिकाकर्त्ता चंचलो देवी के शहीद पति राजेंद्र गौतम ने नदी में डूब रही एक वृद्ध महिला की जान बचाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति के बलिदान को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति को ‘जीवन रक्षा पदक’ प्रदान करके विधिवत मान्यता भी दी गई। इसके बाद प्रार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार भाषा अध्यापक के पद हेतु सरकार की शहीद के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की नीति के तहत आवेदन किया। परंतु शिक्षा विभाग ने यह आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भाषा शिक्षक के पद के भर्ती और पदोन्नति नियम में अनुकंपा के आधार पर भाषा शिक्षक के रूप में नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शहादत के सम्मान स्वरूप शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश सरकार पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने शहीद की पत्नी को रोजगार स्वरूप भाषा शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने और इससे उपजे सभी सेवालाभ देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार द्वारा इस मामले में बरते गए रवैए पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नीति के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति देने और “शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता” प्रदान करने की पेशकश के बीच अंतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए सरकार के रवैए पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में दिए गए अपने जीवन के चरम बलिदान के मद्देनजर, राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति की शहादत का सम्मान करने के लिए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि याचिकाकर्त्ता को इस अनावश्यक मुकद्दमे में घसीटने की बजाय उसे भाषा शिक्षक का पद सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाता। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत देश के शहीद सैनिक की पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करने के प्रतिवादियों के रवैये की निंदा करता है। कोर्ट ने 23 अप्रैल, 2016 को सरकार द्वारा जारी शहीद के आश्रितों को रोजगार देने से जुड़ी नीति का अवलोकन करने पर पाया कि इस नीति में ‘अनुकंपा’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति नीति सरकार द्वारा अपने मृतक कर्मचारियों के परिजनों को सहायता/रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। मामले के अनुसार याचिकाकर्त्ता चंचलो देवी के शहीद पति राजेंद्र गौतम ने नदी में डूब रही एक वृद्ध महिला की जान बचाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति के बलिदान को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा याचिकाकर्त्ता के दिवंगत पति को ‘जीवन रक्षा पदक’ प्रदान करके विधिवत मान्यता भी दी गई। इसके बाद प्रार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार भाषा अध्यापक के पद हेतु सरकार की शहीद के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की नीति के तहत आवेदन किया। परंतु शिक्षा विभाग ने यह आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भाषा शिक्षक के पद के भर्ती और पदोन्नति नियम में अनुकंपा के आधार पर भाषा शिक्षक के रूप में नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। 

सोलन: देश-विदेश से पहाड़ों की रानी शिमला घूमने आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब सैलानी परवाणू से रोपवे के जरिये कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच सकेंगे। जानकारी के अनुसार, परवाणू से शिमला के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर करीब 6800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। कॉरपोरेशन के मुताबिक इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। 38 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने के लिए रोपवे कॉरपोरेशन ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार पीपीपी मोड पर रोपवे बनाएगी। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसी को सौंपा है। कंपनी ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी को इसके लिए ढाई करोड़ दिए गए हैं। रोपवे क्षेत्र में काम करने वाली नामी कंपनी ने प्रोजेक्ट का काम करने को हामी भरी है। कॉरपोरेशन के मुताबिक रोपवे से प्रदेश के हजारों लोग लाभान्वित होंगे तो वहीं सैलानियों को भी शिमला-सोलन के खूबसूरत पहाड़ों को आसमान से निहारने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह देश का सबसे लंबे रोपवे होगा। इसका निर्माण कार्य आठ चरणों में पूरा होगा। प्रारंभिक योजना के मुताबिक रोपवे में एक घंटे में 3,000 से 5,000 लोग सफर कर सकेंगे। इसमें परवाणू-जाबली, जाबली-डगशाई, डगशाई-बड़ोग, बड़ोग-सोलन, सोलन-करोल टिब्बा, करोल टिब्बा-आईटी सिटी वाकनाघाट, आईटी सिटी वाकनाघाट-शोघी,शोघी-तारादेवी मंदिर और तारादेवी मंदिर से तारादेवी आदि स्टेशन होंगे। अजय शर्मा, निदेशक, रोपवे कॉरपोरेशन ने कहा कि परवाणू से शिमला रोपवे के लिए सर्वे कर लिया है। टाटा कंसल्टेंसी डीपीआर बना रही है। प्रोजेक्ट पर करीब 6800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इसके बनने से सैलानियों के लिए साथ ही प्रदेशवासियों को भी शिमला पहुंचने का सुगम विकल्प उपलब्ध होगा। 

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के एमसीएच केंद्र में  एक महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है. महिला मरीज ने डॉक्टर पर हमला कर दिया. सोमवार को इस मामले पर काफी गहमागहमी देखने को मिली. अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.  आरोप है कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ की ओपीडी में एक महिला रोगी भीड़ को चीरती हुई आई और महिला डॉक्टर से भीड़ गई. इससे वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. साथ ही अन्य महिला रोगियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के अनुसार, महिला मरीज ने डॉक्टर को कुर्सी से भी गिराने का प्रयास किया. उस समय वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने बचाव कर लिया. प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने इस बात की सूचना तुरंत अस्पताल प्रशासन को दी. अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इस संबंध में पुलिस को सूचित किया. उधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची  और आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया. इस घटना के विरोध ने अस्पताल में चिकित्सकों ने करीब आधे घंटे तक ओपीडी को बंद रखा और इससे अन्य ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी परेशान होना पड़ा. बाद में चिकित्सकों ने पुलिस कार्रवाई होने के बाद फिर से ओपीडी को शुरू किया. क्षेत्रीय अस्पताल के कार्यकारी चिकित्सका अधीक्षक डॉ. सतीश शर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ की ओपीडी में एक महिला रोगी ने दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की है. वहीं डीएसपी जिला मुख्यालय एवं पुलिस प्रवक्ता मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने महिला आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है

क्या है मामला

सोमवार को गायनी वार्ड की ओपीडी में एक महिला आई और कहा कि मेरी जांच पहले की जाए. हालांकि, महिला के पास कोई ओपीडी स्लीप नहीं थी. महिला डॉक्टर के समझाने के बाद भी वह नहीं मानी और डॉक्टर से बदतमीजी करने लगी. फिलहाल, महिला के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है।

मंडी: मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने सुना। कंगना के वकील ने इस केस में जवाब कोर्ट में दायर किया है। इस पर याचिकाकर्ता लायक राम नेगी के वकील ने उनके जवाब का रिप्लाई फाइल करने का समय मांगा है। उन्हें इसके लिए चार हफ्तों का समय दिया गया है। अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कंगना को नोटिस जारी कर याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए थे। दरअसल, प्रार्थी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए मंडी लोकसभा सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है।लायक राम नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी। उनका कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से रद्द कर दिया गया था। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।प्रार्थी के अनुसार, उसने 14 मई 2024 को मंडी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के दौरान प्रार्थी ने वन विभाग से समय से पहले रिटायर होने पर संबंधित विभाग से जारी नो ड्यू सर्टिफिकेट निर्वाचन अधिकारी को सौंपे। हालांकि उसे यह बताया गया कि सरकारी आवास से संबंधित बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जरूरी होंगे, जिन्हें अगले दिन तक प्रस्तुत करने का समय दिया गया। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रार्थी ने इन सभी प्रमाणपत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा, लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्हें बताया गया कि नो ड्यू सर्टिफिकेट न होने के कारण यह एक बड़ी गलती है, जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता और नामांकन अस्वीकार कर दिया गया। प्रार्थी का कहना है कि यह कोई बड़ी गलती नहीं थी और अगर उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलता तो वह संभवतः चुनाव जीत सकता था। अब प्रार्थी ने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है ताकि फिर से इस सीट के लिए चुनाव हो सके। बता दें कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74755 मतों से हराया था।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पशुपालक अब एक गाय का बीमा महज 1498 रुपये में तीन साल के लिए करवा सकते हैं। ऐसे में आपदा बीमारी या दूसरी किसी वजह से गाय की मौत होती है तो राहत राशि के तौर पर पशुपालक को 35 हजार रुपये मिलेंगे। बीपीएल , एससी और ओबीसी वर्ग के पशु पालकों की गाय का बीमा 749 में होगा। जिले में गाय की संख्या करीब डेढ़ लाख है लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से अब तक केवल 918 गाय का बीमा ही हो पाया है। यह योजना केवल गाय, भेड़, बकरियों, भैंस, घोड़े, गधे और याक के लिए हैं। इसमें एक भेड़ पालक अधिकतम 50 भेड़ों का बीमा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के तहत इस वर्ष 918 गायों का बीमा करवाया है। इसमें यदि पशुपालक सामान्य वर्ग से संबंध रखता है तो उसे प्रीमियम की राशि के साथ 60 फीसदी का अनुदान मिलेगा। यदि वह बीपीएल परिवार से संबंध रखता है तो उसे 80 फीसदी तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत यदि किसी कारणवश बीमित पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमित राशि की रकम पशुपालक मालिक को दी जाएगी। इसका मूल्य पशु पालक और पशु चिकित्सक मिलकर तय करेंगे। पशु के पोस्टमार्टम होने के बाद ही डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही बीमा राशि जारी की जाएगी। बिना पोस्टमार्टम के यह राशि पशु पालकों को नहीं मिलेगी। इसमें पशु का तीन साल का बीमा होगा। आपदा के दौरान जिला के कई पशुपालकों को पशुओं के मरने से नुकसान उठाना पड़ता है। बीते वर्ष भी भारी बरसात के दौरान कई पशुओं की गोशाला ढहने से मृत्यु हो गई थी। सरकार ने आपदा के दौरान हुए पशुपालकों को नुकसान को देखते हुए राहत दिलाने के लिए यह योजना शुरू की है। इसके बारे में पशुपालक अधिक जानकारी नजदीकी पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिले के सभी सात सब डिवीजनों के पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें पशुओं का तीन साल का बीमा किया जाएगा। बीमित राशि पशुपालकों को दी जाएगी।

Constitution Day 2024: संविधान किसी भी देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। संविधान में नागरिकों के लिए निहित अधिकारों और कर्तव्यों के दम पर देश सुचारु रूप से चल पाता है। संविधान मूलतः किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। आजादी के बाद देश में एक संविधान की जरुरत महसूस की गई। जिसके बाद संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। संविधान निर्माण के लिए कई देशों के संविधान का अध्यन किया गया। जिसके बाद उनकी मदद से भारत देश का संविधान तैयार किया गया।

Constitution Day 2024: 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं संविधान दिवस?

हम सभी यह जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अनाधिकृत तौर पर लागू किया गया था। क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सर हरिसिंह गौर का जन्मदिवस पड़ता है। इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2015 में पहली बार देश में संविधान दिवस मनाया गया था। इसी साल 2015 में संविधान के रचयिता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती थी। इसलिए बाबा साहेब को श्रद्धांजली देने के लिए इस वर्ष संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन के बाद के बाद से हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद संविधान के महत्व को देशभर में फैलाना होता है। भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे। भारतीय संविधान तैयार करने का बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहेब को दिया जाता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। आंबेडकर के अलावा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इस संविधान सभा के अध्यक्ष देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। इनके अलावा मुख्या नामों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, सी. राजगोपालाचारी, एस.राधाकृष्णन, सी.सुब्रमण्यम, के.कामराज, फ्रैंक एंथोनी आदि मुख्य नाम हैं। संविधान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी संविधान को याद करने का दिन है। इस दस्तावेज को बनाने में डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे महान लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने ही हमारे देश के पहले कानून मंत्री के रूप में काम किया था। संविधान हमें बताता है कि हमारी सरकार कैसे चलेगी, हमारे पास क्या अधिकार हैं और हमें क्या करना चाहिए। यह हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाता है, जहां सभी लोगों को बराबर का अधिकार होता है।