Day: June 19, 2023

सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज यहां अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति तथा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।

उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 53 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधीनस्थ संस्थानों में भेदभाव अथवा छुआछूत की कोई भी घटना न हो।

राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में 02 मामले कानूनी संरक्षक बनाने के लिए प्राप्त हुए। उपायुक्त ने कानूनी संरक्षण के लिए प्राप्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ के लिए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम की एकीकृत बाल विकास योजनाओं, सेवाओं की उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना, गरीबों के लिए स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार योजना, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन जैसे मदों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मनमोहन शर्मा ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा दी कि दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06 लाख 90 हजार 161 रुपये की राशि व्यय कर 63 पात्र छात्रों को लाभान्वित किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िला सोलन के अल्पसंख्यक समुदाय बहुल क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए 12,37,48,996 रुपये का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस व इससे पूर्व होने वाली गतिविधयों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 26 जून को सभी विभागों द्वारा विभिन्न स्तर पर अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िला में 25 जून, 2023 तक नशा निवारण के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें प्रतिदिन अलग-अलग गतिविधियां आयोजित कर नशा निवारण की दिशा में समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में ज़िला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया, तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के किसी भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डाॅ. राजन उप्पल, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सोलन आर.एस. नेगी, पुलिस उप अधीक्षक सोलन भीष्म ठाकुर, समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक वित्तीय सुरक्षा का लाभ पहुंचाना आवश्यक है। मनमोहन शर्मा आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलोगड़ा में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत संतृप्ति अभियान के एक दिवसीय शिविर में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोगों को खाता बनाने पर बैंकों द्वारा दी जा सुविधाओं के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। बैंकों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते बनाए जाए ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।
उपायुक्त ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का बैंक खाता आवश्यक खुलवाएं ताकि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुविधाओं सभी को मिल सके।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि आज के युग में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। बैंकों द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए भी सहायता की जाती है।
उपायुक्त ने इस अवसर पर 45 लोगों को बीमा प्रमाण पत्र भी दिए।
ज़िला महाप्रबंधक यूको बैंक प्रदीप आनन्द केसरी ने कहा कि सोलन ज़िला की 240 पंचायतें में शिविरों के माध्यम से अभी तक 15 हजार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा 30 हजार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोगों को एनरोल कर लाभान्वित किया गया।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत सलोगडा की प्रधान सरोज, ग्राम पंचायत पडग की प्रधान मीरा देवी, बीडीसी सदस्य नेहा कश्यप, अग्रणी ज़िला प्रबंधक यूको बैंक तमन्नता मोदगिल, वरिष्ठ प्रबंधक टशी रिंगजिन आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिला मण्डल, पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

नाहन : रविवार देर रात एनएच-707 पर गंगटोली के समीप एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में एक 24 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि एक अन्य युवक जख्मी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा रात करीब एक बजे पेश आया है। तीन युवक बाइक पर सवार होकर रोनहाट की तरफ आ रहे थे। इस दौरान गंगटोली के समीप एनएच का कार्य चला हुआ था। जैसे ही गाड़ियों यहां से गुजरी तो एक बाइक ऊपर से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई। बाइक सवार एक युवक के सिर व आंख  पर गहरी चोटें आई है। युवक को उपचार के लिए शिलाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को पांवटा साहिब रैफर किया गया जहां युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य युवक का उपचार शिलाई अस्पताल में ही चल रह है। मृतक की पहचान माया राम (24) पुत्र सुंदर सिंह, गांव माशू , तहसील कमरऊ के रूप में हुई है।

उधर, मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पांवटा साहिब में पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम के बाद युवक के शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया की प्रारम्भिक तौर पर मौके पर काम कर रहे लोगों की लापरवाही सामने आ रही है।  पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

शिमला : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4700 नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में एनटीटी भर्ती को लेकर सोमवार को बड़े फैसले की उम्मीद लगाई जा रही है।

दरअसल, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) ने हिमाचल को मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भेज दी है, लेकिन इसमें हिमाचल का एक भी संस्थान नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी।

सूत्रों के अनुसार वर्ष 2014 से पहले जिन उम्मीदवारों ने एनटीटी का एक साल का डिप्लोमा किया है। उनके लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य नहीं होगा। क्योंकि उस समय तक यह कोर्स केवल एक ही साल का होता था। इसके बाद जिन्होंने एक साल का डिप्लोमा किया है, उन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन अभ्यार्थियों ने एक साल का एनटीटी कोर्स किया है, वह भर्ती के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति के एक साल के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं हुए हैं या नियामक आयोग ने संस्थानों की मान्यता को रद्द कर दिया है। उन संस्थानों के छात्र ब्रिज कोर्स के लिए भी पात्र नहीं माने जाएंगे।

अब आगे क्या

शिक्षा विभाग भर्ती के लिए जल्द नियम फाइनल करेगा। एनटीटी भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम पहले स्पष्ट है। उसी तर्ज पर यह भर्ती होगी। इसके प्रारूप को अंतिम रूप देकर प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती स्थायी होगी या अस्थायी यह भी कैबिनेट तय करेगी।

शिमला : राष्ट्रीय राजमार्ग 05 (NH-05) पर ठियोग के समीप भूस्खलन (Landslide) के कारण हाईवे पर ट्रैफिक बाधित है। इसके मद्देनजर शिमला पुलिस ने ऊपरी इलाकों (Upper Shimla) की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस की सलाह के मुताबिक रोहडू, कोटखाई व चौपाल की तरफ से शिमला आने व जाने वाले वाहन सैंज-धमांदरी-फागू मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मतियाना से शिमला आने व जाने वाले वाहन वाया मशोबरा-बलदया-नरैल मार्ग का इस्तेमाल करें।
एडवाइजरी में पुलिस ने शिमला से रामपुर आने व जाने वाले वाहनों को सुन्नी-बसंतपुर मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। पुलिस के मुताबिक ठियोग में बिजली बोर्ड कार्यालय व अस्पताल के मध्य भूस्खलन के कारण हाईवे बाधित हो गया है। हाइवे को बहाल करने का कार्य प्रगति पर है। बता दें कि ये हाईवे भारत को तिब्बत सीमा (Indo-Tibet Border) से भी जोड़ता है। हालांकि, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन इस मार्ग को इंडो-तिब्बत मार्ग भी कहा जाता रहा है।

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को चौड़ा मैदान शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे शहर में अब ई-बसों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है। इस अवसर पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम 90 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 17 ई-बसें कुल्लू में, 5 मंडी में, 3 बिलासपुर तथा 50 ई-बसे शिमला जिले के ढली डिपो में हैं। वर्तमान में धर्मशाला में निगम के बेड़े में 15 अतिरिक्त ई-बसें शामिल की गईं हैं। इन ई-बसों की परिचालन लागत डीजल बसों की तुलना में बेहद कम लगभग 25 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन निगम ने शिमला स्थानीय और नादौन में उपयोग की जाने वाली 75 टाइप-1 ई-बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है और मौजूदा डीजल बसों को बदलने के लिए 225 टाइप-2 ई-बसों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों से बदलेगी, जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इन ई-बसों को पर्यटन वृत्त (सर्कट) पर भी चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित किया जाए, जिसके लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपने प्रथम बजट में ही विभिन्न उपायों का समावेश किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डल की बैठक में भाग लेने के लिए चौड़ा मैदान से प्रदेश सचिवालय तक की यात्रा ई-बस से की। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, विधायक हरीश जनारथा, प्रबंध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम संदीप कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ओक ओवर, शिमला में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाए। इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियों के लिए एनडीडीबी की सहायता ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डगवार दुग्ध संयंत्र की क्षमता एक लाख लीटर से तीन लाख लीटर तक होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञापत्र में किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने का वायदा किया है। राज्य सरकार इस वायदे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि डगवार में प्लांट की स्थापना से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी द्वारा इन क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण प्रणाली के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए संकल्पित है। इसलिए प्रदेश सरकार प्लास्टिक के विकल्प भी तलाश कर रही है, जिससे राज्य की जलवायु और हवा को प्लास्टिक के हानिकारक तत्वों से बचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पशुपालन और कृषि एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना जरूरी है।

बैठक में एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि इस मिशन के लिए हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। एनडीडीबी संयंत्र के संचालन और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए अपने खर्च पर दो सलाहकार भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार और आशीष बुटेल, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव कृषि राकेश कंवर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Gupt Navratri 2023: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है. शक्ति की साधना के लिए इस पर्व को काफी महत्वपूर्ण माना गया है. नवरात्रि का पर्व एक साल में 4 बार मनाया जाता है. इनमें दो गुप्त नवरात्रि होती है और दो नवरात्रि व्यापक रूप से मनाई जाती है. गुप्त रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में पड़ती है.

आज से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि
वहीं, व्यापक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है. आषाढ़ माह की नवरात्रि आज दिनांक 19 जून दिन सोमवार से शुरू हो रही है. आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से इस नवरात्रि का काफी महत्व है.

क्या है शुभ मुहूर्त
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून की सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर होगी. वहीं, प्रतिपदा तिथि का अंत 19 जून को सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर होगा. उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का व्रत 19 जून से रखा जाएगा.

गुप्त नवरात्रि में कैसे करें पूजा पाठ

गुप्त नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए. इसके बाद स्नान करके शुभ मुहूर्त में किसी पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें. साथ ही इसे गंगा जल से पवित्र करें. देवी को पूजा आरंभ करने से पहले ही मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें.

दरअसल, गुप्त नवरात्रि में तंत्र  साधना की जाती है. साथ ही सब कुछ छुपाकर गोपनीय तरीके से पूजा की जाती है. इस दौरान कुल 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है. देवी की कृपा पाने के लिए सुबह और शाम दोनों समय मंत्र का जाप करें और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें.

गुप्त नवरात्रि का महत्व

धार्मिक मान्यताओं की मानें, तो गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और साधु मुख्य रूप से मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं.  गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न कर पूजा करते हैं. साथ ही गुप्त सिद्धियां और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं. यह भी मान्यता है कि इस दौरान मां दुर्गा की पूजा जितनी गुप्त रखी जाती है उसका फल उतना ही ज्यादा प्राप्त होता है.

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में 21 साल के मनोहर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर नाले में पत्थरों के नीच छिपा दिया गया था। मनोहर का शव ढूंढने में उसके खच्चरों ने अहम भूमिक निभाई। मनोहर अपने घर में अकेला कमाने वाला था। वो खच्चरों पर सामान ढोकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन से मनोहर लापता हुआ उस दिन से ये खच्चर लगातार एक स्थान पर जाकर खड़े हो जाते थे। बताया जा रहा है कि ये वही स्थान था जहां मनोहर की हत्या कर शव फेंका गया था। स्थानीय लोगों को खच्चरों का ये व्यवहार अजीब लगा। सभी लोग हैरान थे कि ये खच्चर यहां ऐसे क्यों एक साथ खड़े रहते हैं। मनोहर के लापता होने के तीसरे दिन जब उस जगह से गुजरते राहगीर को दुर्गंध आई तो पुलिस तक मामला पंहुचा। इस तरह मनोहर का शव 8 टुकड़ों में बरामद हुआ।

मनोहर की हत्या कर उसके शव के 8 टुकड़े कर अलग-अलग नालों में पत्थरों के नीचे पानी के बीच दबा दिए गए थे। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 जून को लिखवाई थी। तीन दिन की तलाश में पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया था। अचानक से 9 जून को मनोहर के शव के शत-विक्षत टुकड़े मिलने से चंबा सहित पूरे हिमाचल में सनसनी फैल गई।

दो लड़कियों से थे मनोहर के संबंध!
चंबा में हुए इस हत्याकांड पर एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि यह धार्मिक उन्माद का मामला नहीं है। मनोहर के आरोपियों के परिवार की लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे। अलग-अलग धर्म के होने के चलते लड़की के परिवार को ये नागवार गुजरा। इसलिए उन्होंने मनोहर को अपने घर पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर दिए।

15 दिन बाद थी मनोहर की शादी
मृतक मनोहर के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी 15 दिन बाद शादी होने वाली थी। मनोहर की पास ही के गांव में शादी तय की गई थी। मनोहर की मां ने बताया कि उसकी शादी की तैयारी की जा रही थी। मां ने बताया कि उसके बेटे के साथ सब कुछ खत्म हो गया। मनोहर की मां की मांग है कि उसके बेटे के कातिलों को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए।

11 लोगों को हिरासत में लिया
मामले का जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि 9 जून को किहार थाना में मनोहर लाल की हत्या का केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अबतक 11 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इस मामले में जल्द चार्जशीट बनाकर न्यायालय में पेश की जाएगी। एसपी ने अपील कि दोनों समुदाय के लोग एकजुट होकर रहें और आपस में प्रेम-भाईचारे बना कर रखें।