राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पैदल चल रहे व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने पर केवल खून में शराब की पुष्टि के आधार पर बीमा कंपनी क्लेम खारिज नहीं कर सकती। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता और सदस्य योगिता दत्ता की पीठ ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए रामपुर के सनारसा निवासी मृतक दुशांत गौतम की मां मनी देवी को 20 लाख रुपये की बीमा राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2019 को भावानगर में पैदल चलते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से दुशांत की मौत हो गई थी, जिसे बीमा कंपनी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में अल्कोहल मिलने का हवाला देकर खारिज कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृतक वाहन नहीं चला रहा था और केवल शराब मिलने से यह साबित नहीं होता कि हादसा शराब के कारण ही हुआ।
इसके साथ ही, प्रदेश की विभिन्न अदालतों व उपभोक्ता आयोगों से न्यायिक फैसलों की तीन अन्य बड़ी खबरें सामने आई हैं:
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आनी (कुल्लू): अदालत ने जून 2023 में परेषी नाला के पास पिकअप दुर्घटना में जान गंवाने वाले हेल्पर-सह-कंडक्टर राम कृष्ण के परिजनों को 18.95 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।
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शिमला (चौपाल मामला): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध परमिट के सार्वजनिक स्थान पर चलाए जा रहे व्यावसायिक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने चौपाल निवासी लोकेंदर सिंह का 7 लाख रुपये का बीमा दावा खारिज कर दिया।
- शिमला (टुटू मामला): न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने 2.50 लाख रुपये के 9 साल पुराने चेक बाउंस मामले में टुटू निवासी आरोपी नानक चंद को दोषी करार दिया है। सजा की अवधि तय करने के लिए 7 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।





