शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली उपभोक्ताओं पर विभिन्न शुल्कों और उपकरों के माध्यम से कुल 2,151.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। विधानसभा में बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य बिजली बोर्ड ने यह राशि बिजली बिलों के माध्यम से वसूल की है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 1815.77 करोड़ रुपये बिजली शुल्क का रहा। इसके अलावा स्वच्छता उपकर से 163.44 करोड़, दूध उपकर से 146.79 करोड़, नगर पालिका कर से 14 करोड़, पर्यावरण उपकर से 2.18 करोड़ तथा बैंकिंग व बीमा उपकर से 4.86 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार वसूली की यह राशि लगातार बढ़ती गई; जहां वित्त वर्ष 2023-24 में 482.89 करोड़ रुपये वसूले गए थे, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 756.06 करोड़ रुपये पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के केवल शुरुआती चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) में ही 269.33 करोड़ रुपये की भारी वसूली हो चुकी है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले राशन पर भी महंगाई की मार पड़ी है। विधायक त्रिलोक जमवाल के ही एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में दालों, खाद्य तेल और चीनी के दामों में कई बार बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण बाजार दरों में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल की उपलब्धता और ई-टेंडरिंग प्रक्रिया रही, हालांकि सरकार अब भी राशन कार्डधारकों को बाजार से सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब और नहीं बढ़ाई जाएगी। 10 जुलाई 2026 को विज्ञापित इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों और होमगार्ड कर्मियों को आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद अब तक कुल 98,719 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 सितंबर 2026 तय की गई है।





