लाइव हिमाचल/कसौली/हेमेंद्र कंवर: जिला परिषद सोलन के पूर्व चेयर मैन व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राणा अरुण सेन ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा पुनर्सीमांकन को लेकर कृष्णगढ़ पंचायत को दोबारा कसौली विधानसभा क्षेत्र में शामिल करने की मांग उठाई है। इस मांग को प्रमुखता से उठाते हुए कहा राणा ने कहा कि कृष्णगढ़ सहित आसपास की अन्य पहाड़ी पंचायतों के लिए कसौली विधानसभा क्षेत्र अधिक सुविधाजनक और भौगोलिक रूप से उपयुक्त है। राणा अरुण सेन ने कहा कि कृष्णगढ़ पंचायत और आसपास की पहाड़ी पंचायतों की भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश और संस्कृति मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। इन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएं और विकास की जरूरतें हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण करते समय केवल प्रशासनिक सीमाओं को नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा, भौगोलिक जुड़ाव और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कृष्णगढ़ व अन्य पहाड़ी पंचायतों का कसौली क्षेत्र से बेहतर जुड़ाव है और लोगों के लिए कसौली अधिक सुविधाजनक है। क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क भी कसौली के साथ लंबे समय से रहा है। ऐसे में आगामी पुनर्सीमांकन में इन पंचायतों को दोबारा कसौली विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़े जाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राणा अरुण सेन ने कहा कि कृष्णगढ़ सहित अन्य पहाड़ी पंचायतों में विकास की गति प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा ,परिवहन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी क्षेत्रों से अलग होने के कारण यहां विकास योजनाओं को भी स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है।
कसौली से जुड़ाव को बताया सुविधाजनक :
पूर्व जिला परिषद चेयरमैन ने कहा कि कृष्णगढ़ और अन्य पहाड़ी पंचायतों को कसौली विधानसभा क्षेत्र में शामिल किए जाने से लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से भी सुविधा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि कसौली क्षेत्र के साथ इन पंचायतों का भौगोलिक और सामाजिक जुड़ाव अधिक सहज है, इसलिए आगामी पुनर्सीमांकन में इस पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 का पुनर्सीमांकन क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान सीमाओं का निर्धारण करते समय स्थानीय लोगों की राय और उनकी व्यावहारिक सुविधाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया के दौरान कृष्णगढ़ सहित अन्य पहाड़ी पंचायतों की स्थिति का व्यापक अध्ययन किया जाए।
राणा अरुण सेन ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं ऐसी होनी चाहिए, जिससे आम लोगों को अपने प्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुंचने में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं अलग प्रकृति की हैं और उनके समाधान के लिए क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार वर्ष 2027 में होने वाले पुनर्सीमांकन के दौरान कृष्णगढ़ पंचायत और अन्य पहाड़ी पंचायतों को दोबारा कसौली विधानसभा क्षेत्र में शामिल करने की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई दिशा मिल सकती है।





