शिमला: राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार ने संसद में विधि और न्याय मंत्री से देश भर की फास्ट-ट्रैक पोक्सो अदालतों में एआई-समर्थित विधिक सहायकों की तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछा। डॉ. सिकंदर कुमार ने जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के चरण-3 के तहत ‘लेग-आर-ए-ए’ (Leg-R-AA) और ‘सुपेस’ (SUPACE) जैसे एआई उपकरणों के परिणामों का मूल्यांकन किया है? उन्होंने सरकार से इन स्वचालित तकनीकों के माध्यम से मामलों के निपटान में लगे समय और संरचनात्मक देरी में आई कमी का राज्यवार ब्योरा मांगा। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए नैतिक दिशा-निर्देशों के बारे में भी पूछा कि एआई उपकरण न्यायिक निर्णयन में हस्तक्षेप किए बिना केवल विधिक अनुसंधान में ही सहायता करें। डॉ. सिकंदर कुमार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के तहत उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण हेतु 53.57 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के हवाले से बताया कि ‘लेग-आर-ए-ए’ (जो न्यायाधीशों को शोध और दस्तावेज विश्लेषण में मदद करता है) और ‘डिजिटल न्यायालय 2.1’ जैसे एआई आधारित उपकरण फिलहाल पायलट परीक्षण के चरण में हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि ‘सुपेस’ (SUPACE) पोर्टल का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है और ये एआई पहलें विशेष रूप से त्वरित निपटान पोक्सो न्यायालयों के लिए नहीं हैं। एआई समाधानों के सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर बात करते हुए उन्होंने जोर दिया कि एआई तकनीकों के परिनियोजन और उनके भविष्य के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाला परिचालन ढांचा, भारत के उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों के नियमों और नीतियों के अनुसार ही तय किया जाता है।





