शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पदों की भर्ती व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए इन पदों के लिए एक अलग राज्य काडर का गठन किया है। इस नए फैसले के तहत करुणामूलक नियुक्तियों सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया को अब सीधे भर्ती निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ला दिया गया है, और सभी विभागों द्वारा अपने स्तर पर जेओए (आईटी) की नियुक्तियां करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब पूरी प्रक्रिया एक केंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से संचालित होगी, जिसमें करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के पात्र मामलों में संबंधित विभाग सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव भर्ती निदेशालय को भेजेंगे और अंतिम नियुक्ति पत्र भी निदेशालय द्वारा ही जारी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय के पीछे मुख्य वजह पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न विभागों में अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण काडर प्रबंधन और सेवा शर्तों में आ रही असमानता थी। इसी विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2025 में भर्ती निदेशालय का गठन किया और फिर मार्च 2026 में जेओए (आईटी) का पृथक राज्य काडर तैयार किया, जिसके तहत करुणामूलक आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी भी इसी कैडर का हिस्सा माने जाएंगे।
इसके साथ ही, कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि जेओए (आईटी) की भर्ती के लिए अब दो समानांतर व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी, जिससे विभागीय स्तर पर होने वाली नियुक्तियों और राज्य काडर के बीच किसी भी प्रकार के टकराव या दोहराव की संभावना समाप्त हो जाएगी और सभी नियुक्तियां एक ही नीति व मानकों के तहत संचालित की जा सकेंगी। सरकार की इस नई व्यवस्था से करुणामूलक नियुक्तियों को एक मजबूत संस्थागत ढांचा मिलेगा, जिससे पात्रता की जांच, विभागीय औपचारिकताओं और नियुक्ति आदेश जारी करने की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगी, और भविष्य में मामलों के लंबित रहने तथा प्रक्रिया में भिन्नता जैसी समस्याओं में भारी कमी आएगी।





