शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौनिहालों का पेट भरने वाले मिड-डे मील वर्कर्स आज सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके कारण प्रदेश भर के स्कूलों में दोपहर के चूल्हे पूरी तरह ठंडे पड़ गए हैं। सीटू (CITU) से संबंधित मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सोमवार को प्रदेशव्यापी हड़ताल का बिगुल फूंकते हुए हजारों वर्कर्स ने राजधानी शिमला के टालेंड से सचिवालय तक एक विशाल रोष रैली निकाली और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। इस हड़ताल का सीधा असर स्कूलों में देखने को मिला, जहाँ भोजन न पकने के कारण स्कूल अध्यापकों को खुद अपने स्तर पर बच्चों के लिए दोपहर के खाने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। आंदोलनकारी वर्कर्स का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार ने बीते 17 सालों में उनके मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है, और राज्य सरकार भी उनके दर्द को लेकर पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाए हुए है। वर्कर्स ने दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें साल भर में एक भी छुट्टी नसीब नहीं होती, तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं आता और जो आता है वह भी किश्तों में दिया जाता है; हद तो यह है कि 25 बच्चों की शर्त के कारण छात्र संख्या कम होते ही उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और रिटायरमेंट के वक्त खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि साल में तीन बार होने वाले अनिवार्य मेडिकल चेकअप का खर्च भी इन गरीब वर्कर्स को अपनी जेब से भुगतना पड़ रहा है। अपनी बदहाली पर आक्रोश जताते हुए मिड-डे मील वर्कर्स ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें पुरजोर तरीके से रखी हैं। यूनियन की मुख्य मांग है कि माननीय हाई कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू करते हुए उन्हें 10 के बजाय पूरे 12 महीने का वेतन दिया जाए, पड़ोसी राज्य हरियाणा की तर्ज पर न्यूनतम 7000 रुपये मानदेय तय हो, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर बकायदा छुट्टियां प्रदान की जाएं। इसके साथ ही वर्कर्स ने 25 बच्चों की शर्त को तुरंत हटाने, ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ देने, मेडिकल चेकअप का पूरा खर्च शिक्षा विभाग द्वारा उठाने और मिड-डे मील वर्कर्स को नियमित करने के लिए एक स्थाई व ठोस नीति बनाने की मांग की है। सचिवालय के बाहर अपनी आवाज बुलंद करते हुए यूनियन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनके इस लंबे शोषण को बंद कर इन जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और अधिक उग्र तथा राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।





