हिमाचल प्रदेश में मातृ एवं शिशु कुपोषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब एक क्रांतिकारी पहल करने जा रहा है। प्रदेश में अब महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर गर्भधारण करने से पहले ही विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से ऊना जिले में ‘वुमन एंड इन्फैंट्स इंटीग्रेटेड ग्रोथ स्टडी’ यानी ‘विंग्स’ (WINGS) मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को गर्भधारण से पहले ही पोषण, एनीमिया से मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं से जोड़ा जाएगा। ऊना जिले के पांच विकास खंडों में यह प्रोजेक्ट आगामी 36 महीनों तक चलेगा, जहाँ आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ एएनएम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें महिलाओं और बच्चों की नियमित निगरानी करेंगी। ऊना में इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे हिमाचल और बाद में देश भर में लागू करने की योजना है।
यह अनूठी पहल इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 31 प्रतिशत बच्चे ठिगनापन (स्टंटिंग) के शिकार हैं, जबकि 26 प्रतिशत बच्चे कम वजन और 17 प्रतिशत बच्चे लंबाई के अनुपात में बेहद कमजोर हैं। इतना ही नहीं, राज्य में 6 से 59 महीने के 55 प्रतिशत से अधिक बच्चे और 53 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गर्भधारण से पहले ही महिलाओं के स्वास्थ्य, वजन और एनीमिया की स्थिति में सुधार कर लिया जाए। तो कम वजन वाले बच्चों के जन्म, शिशु मृत्यु दर और बच्चों में कुपोषण के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। इसी दूरगामी सोच के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस बेहद महत्वपूर्ण विंग्स प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश का चयन किया है, जो आने वाले समय में प्रदेश की सेहत सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा।





