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खोखले आश्वासनों से थके बुजुर्ग: पाई-पाई को तरस रहे HRTC पेंशनरों को सीएम सुक्खू ने दिया बैठक का न्योता

शिमला : आंदोलन की राह पर चल पड़े हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार दोपहर दो बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों और वित्तीय देनदारियों पर चर्चा होगी। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने स्पष्ट किया है कि यदि बैठक में कोई ठोस और सकारात्मक आश्वासन मिलता है, तभी 18 जून से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल और मुख्यालय घेराव को टाला जाएगा। बता दें कि लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ और अप्रैल महीने की पेंशन न मिलने से पेंशनरों में भारी रोष है। अब पूरे आंदोलन का भविष्य आज होने वाली इसी बैठक के नतीजों पर टिका हुआ है। हिमाचल प्रदेश में HRTC पेंशनरों का बढ़ता आक्रोश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। 14 फरवरी को सौंपे गए मांग पत्र और 31 मई के अल्टीमेटम पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज पेंशनर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार दोपहर 2:00 बजे पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। समिति ने पहले ही प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल को नोटिस देकर 18 जून से शांतिपूर्ण घेराव की चेतावनी दे रखी है। पेंशनरों का मुख्य दर्द यह है कि अप्रैल की पेंशन सिर्फ 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिली है, बाकी खाली हाथ हैं। ऐसे में रविवार की यह बैठक तय करेगी कि निगम में शांति बहाली होगी या आंदोलन का नया दौर शुरू होगा। जीवनभर निगम को सींचने वाले HRTC के बुजुर्ग पेंशनर आज पाई-पाई के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। अप्रैल महीने की पेंशन अब तक न मिलने (सिर्फ 70+ आयु वर्ग को छोड़कर) और वित्तीय देनदारियों के लटके होने से बुजुर्गों में गहरा रोष है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वे प्रबंध निदेशक से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ खोखले आश्वासन मिले। अब 18 जून से निगम मुख्यालय के घेराव की चेतावनी के बाद जागे सरकारी तंत्र ने रविवार दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ एक आपात बैठक तय की है। पेंशनर्स ने साफ कर दिया है कि यदि इस बार भी उनके हाथ खाली रहे, तो आंदोलन को टालना नामुमकिन होगा।

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