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नेताओं की पाठशाला और पारिवारिक साख की लड़ाई: जिला परिषद से विधानसभा तक का सफर; इस बार चुनावी रण में दांव पर लगी है बड़े सियासी परिवारों की इज्जत…

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय ग्रामीण स्तर के चुनाव भी किसी विधानसभा चुनाव से कम नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में जिला परिषद को लंबे समय से बड़े नेताओं की राजनीतिक पाठशाला माना जाता रहा है। आज जो चेहरे विधानसभा में बैठते हैं, उनमें से कई कभी जिला परिषद की राजनीति से ही निकले थे। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हंसराज, पवन काजल, रीना कश्यप और सुरेंद्र शौरी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं से अपने सफर की शुरुआत कर विधानसभा तक का रास्ता तय किया। यही कारण है कि इस बार भी जिला परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि ‘राजनीतिक विरासत’ का भी है। कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता अब अपनी विरासत अपने बेटा, बेटी और बहुओं को सौंपने की तैयारी में हैं। इस बार के चुनावी रण में कई रसूखदार परिवारों की साख दांव पर लगी है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह, भाजपा नेता महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी और कांग्रेस के पूर्व विधायक सोहन लाल जैसे दिग्गजों के बेटा, बेटी या करीबी रिश्तेदार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कहीं बहुएं चुनावी चौखट पार करने की कोशिश में हैं, तो कहीं बेटियां जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रही हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों के बड़े नेता गांव-गांव जाकर पसीना बहा रहे हैं। कई सीटों पर तो मुकाबला सीधे तौर पर दो बड़े राजनीतिक परिवारों के बीच ही सिमट गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। साफ है कि ये चुनाव सिर्फ स्थानीय विकास के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए लड़े जा रहे हैं। इधर, इस सियासी घमासान के बीच प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी कमर कस ली है। चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हों, इसके लिए बैलेट बॉक्स को पुलिस के कड़े पहरे में मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। मतदान खत्म होने के बाद इन मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जहाँ पुलिस के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी 31 मई को प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही इन मतपेटियों को खोला जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश के संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहाँ 4 से 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल तैयार रखा गया है। इसके अलावा, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अनोखा और सख्त आदेश जारी किया है। अब मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सिर्फ और सिर्फ सादे यानी सफेद कागज पर दी जाएंगी। इन पर्चियों पर न तो किसी प्रत्याशी का नाम होगा और न ही उनका चुनाव चिह्न; इस पर सिर्फ और सिर्फ मतदाता का नाम दर्ज होगा। पारिवारिक विरासत को बचाने की ये जंग और नए नेतृत्व की ये नई बयार, हिमाचल की राजनीति को किस ओर ले जाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।

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