शिमला: हिमाचल प्रदेश में मई महीने के बिजली बिलों ने आम जनता को ऐसा करंट मारा है कि हर कोई सन्न है! खासकर शहरी क्षेत्रों में किराए के कमरों में रह रहे लोगों के होश उड़ गए हैं। जिन किराएदारों का बिल पिछले महीने तक महज ₹750 आता था, इस महीने वो सीधे ₹1850 पार कर गया है। वजह? सुक्खू सरकार का वो नया फरमान, जिसने एक ही झटके में किराएदारों से बिजली सब्सिडी छीन ली है। सरकार ने नियम बनाया है कि एक राशन कार्ड पर दो से अधिक मीटरों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी मकान मालिक (Landlord) को तो राहत बरकरार है, लेकिन बेचारा किराएदार बिना सब्सिडी के, महंगी दरों पर बिल चुकाने को मजबूर हो चुका है। जरा याद कीजिए दिसंबर 2022 का वो विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी। मुफ्त बिजली मिलना तो दूर, सरकार ने अब ऐसा दांव खेला है कि अगर आप एक भी यूनिट बिजली खर्च करेंगे, तो भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और इस फैसले की सबसे गाज गिरी है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर। अमीर और साधन संपन्न लोगों के तो अपने मकान हैं, फ्लैट हैं और मीटर भी उन्हीं के नाम हैं, इसलिए उनकी सब्सिडी बची हुई है। लेकिन किराए के कमरों में रहने वाले निर्धन परिवारों को अब मकान मालिक के साथ ‘एक ही यूनिट’ मान लिया गया है, जिससे हर तरफ विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर बिजली बोर्ड (HPSEBL) का तर्क है कि वे हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय फुल टैरिफ के हिसाब से बिल भेज रहे हैं। लेकिन जमीन पर अव्यवस्था का आलम यह है कि हाल ही में हुई KYC प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण लोगों के नाम पर गलत मीटर जोड़ दिए गए हैं। जनता परेशान है और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस खुद इस फैसले से बैकफुट पर है। अब देखना यह है कि क्या सरकार जनता के इस आक्रोश को भांपकर अपना फैसला बदलेगी, या फिर किराएदारों की जेब यूं ही कटती रहेगी?





