लाइव हिमाचल/शिमला: अगर आप हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय चला रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली कर लीजिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सेस (Cess) लगाने का बड़ा फैसला किया है। विभाग की ताजा अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य की 10 प्रमुख श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिजली की खपत पर ₹1 प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
अब सवाल है कि इसकी जद में कौन-कौन आएगा? गौर से देखिए ये लिस्ट:
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शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स
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होटल और मोटल
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प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम
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पेट्रोल पंप और प्राइवेट ऑफिस

कहानी शुरू होती है फरवरी 2025 से, जब प्रदेश सरकार ने बिजली बिलों में दो नए शुल्क जोड़े: दूध सेस (Milk Cess) और पर्यावरण सेस (Environment Cess)। यह कदम विधानसभा के 2024 मानसून सत्र में पारित ‘विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024’ के तहत उठाया गया। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के दस पैसे प्रति यूनिट और अन्य के दो पैसे से छह रुपये प्रति यूनिट तक बिजली के दाम बढ़ गए थे। साल 2024 के विधानसभा मानसून सत्र में पारित विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024 के तहत यह सेस लगाया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं पर सिर्फ दूध सेस लगा है, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दूध के साथ पर्यावरण सेस भी चुकाना पड़ रहा है। शून्य बिल वाले घरेलू उपभोक्ताओं से दूध उपकर नहीं लिया जाता है। सरकार ने दिसंबर 2025 में बैंकिंग, वित्त और बीमा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों पर पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर दो रुपये की दर से सेस लगाया था।





