लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया है। इनमें टीचिंग व नॉन-टीचिंग फैकल्टी और पैरा मेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल द्वारा असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार की ‘इंडस्ट्री थ्रू इनविटेशन’ पहल सफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 14 हजार करोड़ रुपये की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश व विदेशों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम व दौरे आयोजित कर रही है। उनके मुताबिक, दुबई और जापान जैसे वैश्विक बाजारों और मुंबई जैसे घरेलू निवेश केंद्रों से पिछले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। संवाद के जरिए से सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवहन, एमएसएमई और स्टार्टअप को सशक्त बनाने, हरित ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश आकर्षित करने और सतत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण उद्यमिता (Rural Startups) को सुदृढ़ बनाने के लिए 1,642 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, जिनमें से प्रारंभिक फंडिंग के रूप में 109.34 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। आइआइटी मंडी, आइआइएम सिरमौर और एम्स बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 14 इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में 107 स्टार्टअप सफलतापूर्वक शुरू किए गए हैं, जबकि 407 को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार ने 373.87 करोड़ रुपये निवेश की 1,607 स्वरोजगार इकाइयों को मंजूरी दी है।
