शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आज शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। यह बैठक राज्य सचिवालय में प्रस्तावित है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगने की संभावना है। विधानसभा के शीत सत्र से ठीक पहले होने वाली इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सत्र के दौरान विपक्ष पर पलटवार करने के लिए कैबिनेट भी तैयारी करेगा। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल बैठक न केवल शीतकालीन सत्र बल्कि सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर जनता के समक्ष पेश की जाने वाली उपलब्धियों की समीक्षा भी की जाएगी। कैबिनेट बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही, सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर 11 दिसंबर को मंडी जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की रूपरेखा को अंतिम रूप देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट से ठीक पहले बद्दी के दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व जयराम सरकार द्वारा दिए गए उद्योग विभाग में दिए गए कस्टमाइज पैकेज को लेकर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पांच उद्योगपतियों को यह पैकेज देने के बहाने 5000 बीघा जमीन लुटा दी गई। इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला अब कैबिनेट में हो सकता है। शीतकालीन सत्र से पहले यह बड़ा कदम होगा और कम के इस फैसले पर सबकी नजर है। हालांकि इस बारे में उद्योग विभाग की ओर से विधानसभा में दो बार जवाब दिया गया है।
बैठक के लिए 23 एजेंडा आइटम
मंत्रिमंडल बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच के पास 23 एजेंडा आइटम प्राप्त हुए हैं। बिजली परियोजनाओं पर राजस्व कर लगाने के प्रस्ताव फिर सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी नीति राज्य की विद्युत आने वाली आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगी। मंत्रिमंडल ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए नए निर्देश जारी कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जल-विद्युत और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है ताकि राज्य को ग्रीन एनर्जी की दिशा में मजबूत किया जाए। बैठक में सौर ऊर्जा, ट्रांसमिशन नेटवर्क या ऊर्जा कुशलता पर भी ध्यान दिया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें बजट में बढ़ावा मिलना है। सरकार के तीन साल 10 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है।
