शिमला : अब सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने या झूठी खबरें परोसने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केंद्र सरकार के संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम को हिमाचल में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नए प्रावधान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जवाबदेही तय होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और फेक न्यूज़ पर लगाम कसी जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी एक्ट में अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद डिजिटल माध्यमों को “जवाबदेह और पारदर्शी” बनाना है। अब सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी साइट या ऐप पर प्रसारित हर सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरें, एडिटेड वीडियो या भ्रामक सूचनाएं फैलती हैं, तो कार्रवाई न सिर्फ कंपनी पर बल्कि उस कंटेंट के स्रोत व्यक्ति पर भी की जाएगी। 22 अक्टूबर को भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है और सभी हितधारकों से 6 नवंबर तक सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी संशोधित एक्ट पर मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि जल्द ही प्रदेश सरकार अपने सुझाव केंद्र को भेजेगी। राज्य की जरूरतों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा दिया गया है।
राज्य स्तर पर बनेगा डिजिटल निगरानी तंत्र
बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और अफवाहों के मामलों में तेजी आई है। गलत सूचनाओं ने कई बार प्रशासनिक चुनौतियां और सामाजिक तनाव भी बढ़ाया है। इस पृष्ठभूमि में हिमाचल सरकार एक राज्य स्तरीय डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने पर विचार कर रही है। यह तंत्र ऑनलाइन प्रसारित संवेदनशील सूचनाओं पर लगातार नजर रखेगा। आईटी विभाग पुलिस, जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक समन्वित प्रणाली तैयार करेगा ताकि फेक न्यूज़ से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई हो सके।





