शिमला: हिमाचल सरकार विकास के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिलने के समक्ष लगातार मामला उठा रही है। चाहे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से हुए नुकसान की एवज में विशेष वित्तीय पैकेज की मांग उठाने का मामला है या फिर केंद्रीय योजनाओं में राज्य का पैसा रोकने की बात है। प्रदेश सरकार विकास को अवरूद्ध होना नहीं देना चाहती और किसी भी तरह से विकास का पहिया चलाए हुए हैं।
कई अन्य विभागों को ये धनराशि खर्च करनी थी
लेकिन सरकारी विभागों की गंभीरता का इस बात से पता चल जाता है कि केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए प्रोजेक्टों का काम निरंतरता से नहीं हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 550 करोड़ की पहली किश्त के बाद दूसरी किश्त जारी नहीं की है, इसके पीछे कारण ये है कि लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा विभागों के अतिरिक्त कई अन्य विभागों को ये धनराशि खर्च करनी थी।
उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से दूसरी किश्त जारी होनी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के शुरू होने के बाद वर्ष 2021 में सभी राज्यों के लिए ब्याज मुक्त निर्धारित धनराशि देने की शुरूआत की है। जिसके तहत प्रदेश सरकार को हर वर्ष 800 करोड़ की धनराशि दो किश्तों में मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर साल दो किश्तों में 800 करोड़ की धनराशि मिलती है। ये धनराशि पूंजीगत निर्माण कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले पूंजीगत निर्माण यानि कैपिटल वर्क्स कार्यों के प्रस्ताव मांगती है और उन प्रोजेक्टों के लिए धनराशि जारी करती है। कोविडकाल के दो वर्ष के दौरान पिछले लंबित कैपिटल वर्क्स को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती रही। उसके बाद हर वर्ष विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं। जिनपर उक्त धनराशि खर्च होती है।





