शिमला: दादा की संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने चेन्नई की 1,811 वर्ग फीट संपत्ति से जुड़े लगभग तीन दशक पुराने विवाद पर सुनवाई करते हुए यह साफ किया है कि यदि दादा की संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो पोता केवल जन्म के आधार पर उसमें स्वतंत्र हिस्से की मांग नहीं कर सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत (सेल्फ-एक्वायर्ड) संपत्ति बन जाती है और वह स्वतः संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रहती, इसलिए पोते को उसमें जन्मसिद्ध सहदायिक (Coparcenary) अधिकार नहीं मिलता।यह पूरा मामला चेन्नई के एक मकान और प्लॉट से जुड़ा था, जिसके मूल मालिक के निधन के बाद 1993 में उनकी बेटी ने बंटवारे का मुकदमा दायर किया था, और फरवरी 1994 में हुए समझौते के तहत पोते के पिता को भी उसका हिस्सा मिल गया था। इसके बाद पिता ने अप्रैल 1997 में अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी, जिसके खिलाफ जनवरी 1994 में जन्मे पोते ने यह कहते हुए मुकदमा दायर किया था कि बंटवारे में उसे शामिल नहीं किया गया था जबकि उसका जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अपने एक पुराने फैसले और तमिलनाडु के कानूनी संशोधनों का हवाला देते हुए पोते के दावे को खारिज कर दिया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले पोते के पक्ष में फैसला दिया था, जिसे बाद में पहली अपीलीय अदालत और मद्रास हाईकोर्ट (अगस्त 2010) ने पलट दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए पोते की याचिका खारिज कर दी है।
