शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-III (तृतीय श्रेणी) पेंशनरों को एरियर का 30 प्रतिशत और क्लास-I व क्लास-II पेंशनरों को 15 प्रतिशत हिस्सा अक्तूबर माह में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (डीए) की अगली किस्त जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है और सभी विभागों को लंबित मेडिकल बिलों के तुरंत भुगतान के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का एरियर पहले ही चुकता किया जा चुका है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के समय राज्य पर 76,000 करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों व पेंशनरों की करीब 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने से प्रदेश को हर साल 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनुशासन रखा होता, तो कर्ज लगभग 30,000 करोड़ रुपये कम हो सकता था। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी दिशा में काम करते हुए कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की गई है। वहीं, पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने पेंशनरों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे सकारात्मक कदमों के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।



