लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल लंबे समय तक कब्जे में रहने भर से कोई भी केयरटेकर या नौकर संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्त्ति संदीप शर्मा की अदालत ने ट्रायल कोर्ट और जिला जज सोलन के फैसलों को बरकरार रखते हुए मंगत राम (मृतक के कानूनी वारिस) की ओर से दायर रेगुलर सेकंड अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि आरोपी ने खुद पत्र लिखकर स्वीकार किया था कि वह केवल संपत्ति की देखरेख (देखभाल) कर रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 1982 में हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के नियमों और हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 45 के तहत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मिलीभगत से खसरा गिरदावरी में किरायेदार का नाम चढ़ाया था, जो पूरी तरह अवैध और शून्य है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि केयरटेकर या एजेंट का कब्जा केवल मालिक की ओर से होता है और मांग करने पर उसे तुरंत कब्जा वापस सौंपना पड़ता है।





